जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये अडकले विकासकामांचे नियोजन!

संतोष येलकर

अकोला : पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना उपलब्ध निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्यापही करण्यात आलेले नाही. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये कामांचे नियोजन अडकल्याने, उपलब्ध दहा कोटी ४१ लाख चार हजार रुपयांचा निधी खर्च होणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत चालू आर्थिक वर्षात शासनामार्फत जिल्हा परिषदेला ५२ कोटी पाच लाख २० हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. उपलब्ध निधीतून गत ऑगस्टमध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला निधी वितरित करण्यात आला. त्यामध्ये उपलब्ध निधीतून ८० टक्के निधी (४१ कोटी ६४ लाख १६ हजार रुपये) जिल्ह्यातील ५३२ ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आला. तसेच दहा टक्के निधी (पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये ) जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांना आणि दहा टक्के निधी (पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये ) जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आला. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून कृती आराखड्यानुसार विकासकामे करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परंतु जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्यापही करण्यात आलेले नाही. उपलब्ध निधीतून विकासकामांचे नियोजन रखडल्याने, पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील सात पंचायत समित्यांच्या स्तरावर पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये आणि जिल्हा परिषदस्तरावर पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपये असा एकूण दहा कोटी ४१ लाख चार हजार रुपयांचा निधी पडून आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध निधी केव्हा खर्च होणार आणि विकासकामे केव्हा मार्गी लागणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

असा आहे अखर्चित निधी !

पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बाळापूर, बार्शी टाकळी, पातूर, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या सात पंचायत समित्यांना वितरित करण्यात आलेला पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपयांचा निधी आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेल्या पाच कोटी २० लाख ५२ हजार रुपयांच्या निधीतून विकासकामांचे नियोजन अद्याप करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध असलेला हा निधी अद्याप अखर्चित आहे.