जिल्हा परिषदेत अडकला पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा!

पाणीटंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा जिल्हा परिषदेत अडकल्याने, प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया रखडली आहे

- संतोष येलकर  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी दुसऱ्या व तिसºया टप्प्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा जिल्हा परिषदेमार्फत अद्याप तयार करण्यात आला नाही. पाणीटंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा जिल्हा परिषदेत अडकल्याने, प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तातडीने सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला दिला आहे.
यावर्षीच्या पावसाळ्यात समाधानकारक पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील धरणे, विहिरी, तलावांमध्ये पुरेसा जलसाठा उपलब्ध झाला असला तरी, पिण्यायोग्य पाण्याचे स्रोत उपलब्ध नसलेल्या जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये येत्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून अखेरपर्यंत या दुसºया व तिसºया टप्प्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करून मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत गत १९ आॅक्टोबर व २ डिसेंबर रोजीच्या पत्राद्वारे जिल्हा परिषदेला देण्यात आले; परंतु जिल्हा परिषदेमार्फत पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा अद्याप तयार करण्यात आला नसल्याने, कृती आराखड्यास जिल्हाधिकाºयांकडून प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया रखडली. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करून, मान्यतेसाठी सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी ४ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषदेला पत्राद्वारे दिला आहे.


मुदत संपली; पण सादर केला नाही आराखडा!
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी दुसºया व तिसºया टप्प्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करून ६ जानेवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाºयांमार्फत ४ जानेवारी रोजीच्या पत्राद्वारे जिल्हा परिषदेला देण्यात आला. त्यानुसार पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याची मुदत संपून चार दिवस उलटले; मात्र जिल्हा परिषदेमार्फत १० जानेवारीपर्यंत पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला नाही.

जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी सातही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाºयांकडून (बीडीओ) उपाययोजनांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे व मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
-किशोर ढवळे,कार्यकारी अभियंता, जि. प. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग.