प्लास्टिक बंदी : शासनाचे विभाग अनभिज्ञ, अधिसूचनेनुसार कारवाईसाठी निर्देशच दिले नाहीत!

अकोला : प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार ज्या विभागांना देण्यात आले, त्यातील बऱ्यांच विभाग प्रमुखांना त्याबाबत माहितीच नाही. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाºयांना अधिसूचनेनुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले नाही.

ठळक मुद्दे कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगर परिषद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे, या भ्रमातच शासनाचे इतर विभाग आहेत. शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतच प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार असलेले विभाग निर्देशित केले आहेत. प्लास्टिक बंदी कायद्याची अंमलबजावणी गंभीरपणे करणे अत्यावश्यक असतानाही त्याकडे शासनाच्या यंत्रणांनी कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.

अकोला : प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार ज्या विभागांना देण्यात आले, त्यातील बऱ्यांच विभाग प्रमुखांना त्याबाबत माहितीच नाही. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाºयांना अधिसूचनेनुसार कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले नाही. ग्रामसेवक, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागाकडून कारवाईसाठी जिल्हा परिषदेने गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र देत कारवाई करण्याचे बजावले, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून उद्या बुधवारी तसा आदेश दिला जाणार आहे.
प्लास्टिक बंदी अधिनियमानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगर परिषद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आहे, या भ्रमातच शासनाचे इतर विभाग आहेत. शासनाने २३ मार्च २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतच प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार असलेले विभाग निर्देशित केले आहेत. त्यामध्ये अनेक विभागांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने महसूल, पोलीस, ग्रामविकास, आरोग्य, शिक्षण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते; मात्र या विभागाच्या अधिकाºयांना जबाबदारीबद्दल माहितीच नसल्याने मंगळवारी पुढे आले. ‘लोकमत’ने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानंतर उद्या बुधवारी संबंधितांना पत्र दिले जातील, पथके गठित केली जातील, असे विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विशेष म्हणजे, शासनाने प्लास्टिक बंदी करण्यामागची कारणेही स्पष्ट केली आहेत. त्यामध्ये प्लास्टिक कचऱ्यामुळे व मायक्रो प्लास्टिकमुळे सागरी जीव, नदी-नाल्यातील जलचर व जैवविविधतेवर परिणाम होतो. शेती, वने या ठिकाणी प्लास्टिकमुळे उपयुक्त नैसर्गिक घटक व साधनसंपत्तीचा ºहास होतो. त्याशिवाय, मानवी आरोग्यावरही भयंकर परिणाम होतो. त्यासाठी प्लास्टिक बंदी कायद्याची अंमलबजावणी गंभीरपणे करणे अत्यावश्यक असतानाही त्याकडे शासनाच्या यंत्रणांनी कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.

 कारवाईची विविध विभागांवर जबाबदारी
कायद्यानुसार प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन करणाºयांवर कारवाईसाठी विविध विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये महापालिका आयुक्तांसह सर्व यंत्रणा, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, उप-जिल्हाधिकारी, उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, विस्तार अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, ग्रामसेवक, आरोग्य संचालकांसह यंत्रणा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, उप-निरीक्षक, मोटर वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची यंत्रणा, पर्यटन विकास महामंडळ यंत्रणा, फॉरेस्ट रेंज आॅफिसर, उप-वनसंरक्षक यंत्रणा या विभागांवर कारवाईची धुरा देण्यात आली आहे.

प्लास्टिक बंदीच्या अधिसूचनेतील निर्देशानुसार महसूल विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाºयांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले. सर्व संबंधितांना लवकरच पत्र देऊन ही बाब निदर्शनास आणून दिली जाईल. महसूल विभागही अधिकारानुसार निश्चित कारवाई करणार आहे.

- श्रीकांत देशपांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी.
 
पुरवठा विभागातील कर्मचाºयांची पथके गठित करून प्लास्टिक बंदी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले जातील. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्राप्त अधिकारांची माहिती पथकाला दिली जाईल. प्रभावीपणे मोहीम राबवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

- संतोष शिंदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
 
प्लास्टिक बंदीचा कायदाच आहे. कायद्याने ठरवून दिलेली जबाबदारी पार पाडणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. पोलीस विभागही कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करणारच आहे. त्यासाठी कार्यालयातून आणखी पत्र देणे अपेक्षित नाही. नागरिकांनीही आपली जबाबदारी पार पाडल्यास कारवाईची वेळ येणार नाही.
- विजयकांत सागर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक