प्लॉट ले-आउट मालकांना आता मूलभूत सुविधांची सक्ती

अकोला : प्लॉट ले-आउट करतानाच यापुढे रस्ते आणि सर्व्हिस लाइनची सुविधा देणे सक्तीचे होणार आहे. त्याशिवाय महापालिका नगररचना विभाग परवानगीच देणार नाही, असा निर्णय अकोला महापालिका प्रशासनाच्यावतीने घेतल्या जात आहे. त्यामुळे अकोला महापालिका हद्दीत असलेल्या ४०० ‘ओपन स्पेस’धारकांना नोटीस देण्याबाबत आयुक्त संजय कापडणीस यांनी हालचाली सुरु केल्या आहेत. अकोला महापालिका हद्दीत अनेक बिल्डर आणि डेव्हलपर्सनी प्लॉट ले-आउट करून प्लॉटसह ‘ओपन स्पेस’ही विकले आहेत. कुठे मध्य वस्तीत तर कुठे नवीन विस्तारित वसाहतीत असे प्रकार घडले आहेत. वास्तविक पाहता ले-आउट टाकताना तेथील ओपन स्पेसचा अधिकार हा प्लॉटधारकांचाच असतो; मात्र प्लॉटधारकांमध्ये जागृती नसल्याने कुणी विरोध करण्यास धजावत नाही. पर्यायाने प्लॉट ले-आउट मालक, बिल्डर्स, डेव्हलपर्सकडून ओपन स्पेसचा दुरुपयोग होत आहे. ही बाब अकोल्यात येताच महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी हेरली. त्यामुळे यापुढे प्लॉट ले-आउट करणाºयांनीच नागरी मूलभूत सुविधा द्याव्यात. ही जबाबदारी महापालिका स्वीकारणार नाही. प्लॉट ले-आउट करीत असताना डांबरी रस्ते, सर्व्हिस लाइन तयार करून द्याव्यात, अशी सक्ती महापालिकेकडून केली जात आहे. त्याबाबतच्या नोटीस लवकरच निघणार असल्याचे संकेत आहेत. जे ले-आउट आधीचे आहे आणि ओपन स्पेस कुण्या दुसºयाकडे देण्यात आले आहेत. तेदेखील महापालिकेच्या रडारवर येणार आहेत. सोबतच ज्या ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर विकल्या गेलेत, त्यांचीदेखील यानिमित्ताने चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. महापालिका आयुक्तांच्या या पवित्र्यामुळे यापुढे ओपन स्पेसमधील बांधकामांना परवानगी मिळणे कठीण होणार आहे. दरम्यान, अकोला महापालिका हद्दीत ४०० ओपन स्पेस असून, यातील जवळपास २०० ओपन स्पेस विकल्या गेल्याचे बोलले जाते. त्या ओपन स्पेस विकणाºयांवर कारवाईची गरज आहे.

नागरिकांना आवाहन
नवीन ले-आउट होत असलेल्या परिसरात जर डेव्हलपर्स नागरी सुविधा देत नसेल, तर नागरिकांनी त्याची तक्रार करावी आणि ओपन स्पेस विक्रीचा निर्णय कुणी घेत असेल, तर त्याला परिसरातील नागरिकांनी विरोध करावा, अशा आशयाचे आवाहनही महापालिका प्रशासनाकडून नागरिकांना केले जाणार आहे.

 
ले-आऊटमधील ओपन स्पेसचा दुरुपयोग होताना दिसत आहे. त्यामुळे या संंदर्भात निश्चित असे धोरण ठरवून त्याबाबत कारवाई केली जाणार आहे.
- संजय कापडणीस, आयुक्त मनपा.