ग्रामोद्योगासाठी औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूखंड

अकोला : ग्रामीण भागातील कारागिरांना त्यांच्या उद्योगांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधेसह जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ग्रामोद्योग वसाहत उभारण्यासाठी जिल्ह्यातील १२७ भूखंडांसाठी महिला लाभार्थींची निवड केली आहे. लवकरच भूखंड त्यांच्या ताब्यात देऊन उद्योग निर्मितीसाठी सहकार्य केले जाणार आहे, असे अकोला जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे अध्यक्ष विठ्ठल सरप यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने २००२ पासूनच ग्रामीण भागातील लघू उद्योग टिकून राहावे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, विकेंद्रित पद्धतीने उद्योगांचा विकास व्हावा, यासाठी ग्रामोद्योग वसाहत उभारण्याचा उपक्रम सुरू केला. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत परिसरात ग्रामोद्योग वसाहतीसाठी भूखंड राखीव ठेवण्याचीही तरतूद केली; मात्र तालुक्याच्या ठिकाणी ग्रामोद्योग वसाहती निर्माणच झाल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील उद्योगही टिकले नाहीत. त्यानंतर आता राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने जिल्हा स्तरावर औद्योगिक वसाहतीत ग्रामोद्योग वसाहतीसाठी भूखंड देण्याची तयारी केली. त्यासाठी प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत महिलांना उद्योगामध्ये पुढे आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने महिला लाभार्थींची निवड केली. अकोला शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहतीत त्यासाठी आठ एकर परिसराचा भूखंड राखीव ठेवण्यात आला. १२७ महिला लाभार्थींना उद्योगाच्या गरजेनुसार भूखंडाचे वाटप केले जाणार आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विकसित भूखंड त्यासाठी निश्चित केला आहे. त्यामध्ये कारागिरांना आधुनिक उत्पादन सोयी, जमीन, शेड बांधकाम, वीज, पाणी, रस्ते या सुविधा एमआयडीसी उपलब्ध करून देणार आहे, तसेच उद्योगांसाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करणाऱ्या उद्योजकांना महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग महामंडळाकडून अर्थसाहाय्य उपलब्ध केले जाईल, असेही सरप यांनी स्पष्ट केले.