पीएम आवास, घनकचरा प्रकल्पांना ग्रहण; मनपाकडून ‘टाइमपास’

अकाेला : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजना व ‘स्वच्छ भारत’अभियानअंतर्गत शहरात ४५ काेटी रुपयांतून उभारल्या जाणाऱ्या घनकचरा प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘डीपीआर’मध्ये (प्रकल्प अहवाल) त्रुटी आहेत. परिणामी आवास योजनेतील लाभार्थींचा अनुदानाचा दुसरा हप्ता बंद झाला असून, घनकचरा प्रकल्पाच्या कामाला खीळ बसली आहे. या दाेन्ही महत्त्वाकांक्षी याेजनांसंदर्भात महापालिका प्रशासनाकडून निव्वळ ‘टाइमपास’ केला जात असल्याची परिस्थिती आहे.

केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींना घरकुल उभारून देण्याच्या सर्वेक्षणाला २०१७ मध्ये महापालिकेच्या स्तरावर सुरुवात करण्यात आली होती. या कामासाठी मनपा प्रशासनाने शून्य कन्सल्टन्सीची नियुक्ती केली. दरम्यान, जोपर्यंत घरकुल बांधण्याचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संबंधित कन्सल्टन्सीला तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्याचा ठराव मनपाच्या सभागृहाने मंजूर केला होता. सर्वेक्षणाअंती संबंधित एजन्सीने शहरात ५४ हजारपेक्षा अधिक लाभार्थी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी योजनेतील पहिल्या टप्प्यात शिवसेना वसाहतीमधील काही भाग व रामदास पेठ भागातील झोपडपट्टी भागाचा समावेश करण्यात येऊन प्रकल्प अहवाल(डीपीआर) तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर एजन्सीने वेळोवेळी प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनाकडे सादर केले. परंतु यातील काही प्रकल्प अहवालांमध्ये त्रुटी निघाल्या. तसेच गुंठेवारी व गावठाण जमिनीवरील लाभार्थींना मागील चार वर्षांपासून अद्यापही हक्काचे घरकुल बांधता आले नाही.

एजन्सीला कोट्यवधींचे देयक अदा

‘पीएम’ आवास योजनेसाठी शासनाने मंजूर केलेले प्रकल्प अहवाल व आज रोजी प्रत्यक्षात बांधण्यात आलेल्या घरकुलांची संख्या लक्षात घेता व त्यापोटी लाभार्थींना दिलेले अनुदान पाहता महापालिकेने त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक कोट्यवधी रुपयांचे देयक शून्य कन्सल्टन्सीला अदा केल्याची माहिती आहे.

दाेन्ही प्रकल्पांकडे मनपाचा काणाडाेळा

‘पीएम आवास’ याेजना व घनकचरा प्रकल्पातील तांत्रिक अटी दूर करणे मनपाकडून अपेक्षित हाेते. शासनाने नियुक्त केलेल्या ‘मार्स’नामक एजन्सीने याेजनेचा थातूरमातूर प्रकल्प अहवाल तयार केला. त्यामध्ये भाेड येथील जागेवर माेठा खड्डा असल्याचा उल्लेख केला नाही. तसेच मनपाने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेतही खड्ड्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. ‘डीपीआर’मध्ये व बांधकाम विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत तांत्रिक चुका असल्याने या प्रकल्पांकडे मनपाने काणाडाेळा केल्याचे दिसून येते.

प्रकल्पाला सुरुवात का नाही?

घनकचरा प्रकल्पासाठी मे.परभणी अग्राेटेक प्रा.लि. कंपनीची एक टक्का कमी दराची निविदा स्वीकारून मनपाने सप्टेंबर महिन्यात कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिला. त्यानंतर प्रशासनाला अचानक भाेड येथील ‘त्या’ जागेत खड्डा असल्याचा साक्षात्कार झाला. हा खड्डा बुजविण्यासाठी सहा ते सात काेटी रुपयांचा खर्च आहे. प्रशासनाने यासर्व बाबींचा खुलासा करून प्रकल्प कार्यान्वित करणे अपेक्षित हाेते. प्रकल्पाला अद्यापही सुरुवात का नाही, यावर प्रशासनासह सत्तापक्ष भाजपने चुप्पी साधली आहे.