‘पीएम’ आवास योजना: गुंठेवारीच्या जमिनीवरील लाभार्थी अडचणीत!

गुंठेवारीच्या निकषात बदल करण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.

अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेतील पात्र लाभार्थींना गुंठेवारीचे निकष लागू होत नसल्यामुळे राज्यभरात महापालिका क्षेत्रातील लाभार्थींची घरे रखडली असून, ते अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे गुंठेवारीच्या निकषात बदल करण्यासाठी शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.
राज्यात सर्वत्र गुंठेवारी प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे चित्र आहे. ओपन स्पेससाठी जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार १० टक्के जागा राखीव न ठेवता त्याचीही विक्री केली जात आहे. रस्ते, पथदिवे, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनीसाठी जागा आरक्षित न ठेवता गुंठेवारीच्या नावाखाली मूळ मालमत्ता धारकांकडून ग्राहकांची फसवणूक केल्याची असंख्य प्रकरणे चव्हाट्यावर येत आहेत. ही बाब लक्षात घेता राज्यातील काही महापालिकांनी गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी बंद करण्याचा निर्णय घेत तशी अंमलबजावणी सुरू केली. यादरम्यान, केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थींमध्ये गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी केलेल्या लाभार्थींचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याचे समोर आले. पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष व संबंधित महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी लक्षात घेता गुंठेवारी प्लॉटधारकांची घरे रखडल्याचे चित्र आहे.
यामुळे ठरावीक महापालिकांसाठी गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात बदल करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. यासंदर्भात धोरण निश्चित करून संपूर्ण राज्यासाठी गुंठेवारी कायदा लागू करन्याच्या अनुषंगाने नगर विकास विभागात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.

शासनाच्या निर्णयाचा सोयीचा अर्थ!
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मनपा क्षेत्रातील घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत या उद्देशातून शासकीय जागेवरील अतिक्रमित घरकुले नियमित करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाचा आधार घेत लोकप्रतिनिधींनी शहरात गुंठेवारीच्या जमिनीवर विकसित झालेले भूखंड नियमानुकूल करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश महापालिकांना दिले होते. अर्थात, यामागे गुंठेवारी जमिनींचे आरक्षण बदलण्याचे मनसुबे असल्याचे दिसून आले होते.