पंतप्रधान आवासचे लाभार्थी उघड्यावर; दीड वर्षांपासून हप्ता दिलाच नाही!

अनुदानाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर मनपाने गत दीड वर्षांपासून पुढील अनुदानाचा हप्ताच दिला नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापालिका प्रशासनाच्यावतीने राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेचा बट्ट्याबोळ झाल्याचे चित्र असून, पात्र लाभार्थींना अनुदानाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर मनपाने गत दीड वर्षांपासून पुढील अनुदानाचा हप्ताच दिला नसल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. यामुळे खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे घेऊन घर बांधण्याचा प्रयत्न करणाºया लाभार्थींच्या अडचणीत चांगलीच वाढ झाली आहे. या प्रकरणाची पालकमंत्री बच्चू कडू दखल घेऊन समस्या निकाली काढतील का, याकडे शहरातील लाभार्थींचे लक्ष लागले आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ उभारण्याचे आश्वासन केंद्रासह तत्कालीन राज्य शासनाने दिले होते. महापालिकेच्या स्तरावर ही योजना तातडीने निकाली काढण्यासाठी केंद्राने निधी मंजूर केला. योजनेची व्याप्ती पाहता मनपा प्रशासनाने २०१६ मध्ये ‘डीपीआर’(प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली. कन्सलटन्सीला ‘डीपीआर’पुरते मर्यादित न ठेवता जोपर्यंत घरांचे बांधकाम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत तांत्रिक सल्लागार म्हणून याच कंपनीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला होता. शून्य कन्सलटन्सीने सर्वप्रथम झोपडपट्टी भागात सर्व्हे करून घरांचा ‘डीपीआर’ तयार केल्यानंतर विविध भागातील घरांसाठी एकूण दहा ‘डीपीआर’ तयार करून मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर केले. या प्रकल्प अहवालांना केंद्राची मंजुरी मिळाली आहे. घर बांधण्यासाठी केंद्र शासनाचे निकष अतिशय क्लिष्ट स्वरूपाचे असल्यामुळे लाभार्थींचा जीव मेटाकुटीला आला असून, त्यांची उपेक्षा केली जात असल्याचे चित्र आहे.

लाभार्थींच्या खिशातून खर्च!
पात्र लाभार्थींना ३२२ चौरस फूट घराचे बांधकाम करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून दीड लाख रुपये तर राज्य शासनाकडून १ लाख रुपये असे एकूण अडीच लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. त्याव्यतिरिक्त बँकेमार्फत सव्वालाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे सुरुवातीला आश्वस्त करण्यात आले होते.
आज रोजी अनुदानाचा पहिला हप्ता दिल्यानंतर तसेच घराच्या छतापर्यंत बांधकाम केल्यानंतरही अनुदानाचा उर्वरित हप्ता दिला जात नसल्याची परिस्थिती आहे. यामुळे घर बांधकामासाठी लाभार्थींना स्वत:च्या खिशातून खर्च करण्याची वेळ आली आहे.

प्रभाग १३ मधील नागरिकांचा टाहो
प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये चारही नगरसेवक सत्ताधारी भाजपचे असून, शिवर भागातील लाभार्थींना गत दीड वर्षांपासून अनुदानाचे हप्ते दिले जात नसल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सुनीता विजय भिमटे, विमला मोहन झाल्टे, वनिता वानखडे, कविता भिमटे, धनश्री काकड, लता देशमुख, प्रीती काळे, उज्ज्वला इंगळे, सुनीता चव्हाण, सिंधू बोदडे, राजकन्या इंगळे, ललिता गुप्ता, अश्विनी नांगरे, सुनीता ब्राम्हणकर, पद्मावती भोजने यांच्यासह असंख्य लाभार्थींचा समावेश आहे.

...अन् प्रशासन म्हणते, काम प्रगतिपथावर आहे
मनपा प्रशासनाच्या लेखी शून्य कन्सलटन्सीने आजवर दहा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केले. या ‘डीपीआर’अंतर्गत ५ हजार ९०२ घरांना केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली. गत तीन वर्षांमध्ये अवघ्या ६९६ घरांचे बांधकाम सुरू असले तरी या कामाला प्रशासनाकडून प्रगतिपथावर असल्याचा दावा केला जातो.