‘पीएम’ आवास योजना; लाभार्थींसाठी गुंठेवारीच्या निकषात होणार बदल

राज्यात सर्वत्र गुंठेवारी प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे चित्र आहे.

अकोला : पंतप्रधान आवास योजनेतील पात्र लाभार्थींना गुंठेवारीचे निकष लागू होत नसल्यामुळे राज्यभरात महापालिका क्षेत्रातील पात्र लाभार्थींना घरे रखडली आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुंठेवारीच्या निकषात बदल करण्याचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केल्यानंतर नगर विकास विभागात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.
राज्यात सर्वत्र गुंठेवारी प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे चित्र आहे. ओपन स्पेससाठी जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार १० टक्के जागा राखीव न ठेवता त्याचीही विक्री केली जात आहे. रस्ते, पथदिवे, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनीसाठी जागा आरक्षित न ठेवता गुंठेवारीच्या नावाखाली मूळ मालमत्ताधारकांकडून ग्राहकांची फसवणूक केल्याची असंख्य प्रकरणे चव्हाट्यावर येत आहेत. ही बाब लक्षात घेता राज्यातील काही महापालिकांनी गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी बंद करण्याचा निर्णय घेत तशी अंमलबजावणी सुरू केली. यादरम्यान, केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थींमध्ये गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी केलेल्या लाभार्थींचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याचे समोर आले. पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष व संबंधित महापालिका क्षेत्रातील गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी लक्षात घेता गुंठेवारी प्लॉटधारकांची घरे रखडल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १८ डिसेंबर २०१९ रोजी अकोला जिल्ह्याचा आढावा घेतला असता, गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावेळी ठराविक महापालिकांसाठी गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात बदल करण्यापेक्षा यासंदर्भात धोरण निश्चित करून संपूर्ण राज्यासाठी गुंठेवारी कायदा लागू करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुषंगाने नगर विकास विभागात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.

शासनाच्या निर्णयाचा सोयीचा अर्थ!
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मनपा क्षेत्रातील घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण व्हावीत या उद्देशातून शासकीय जागेवरील अतिक्रमित घरकुले नियमित करण्याचा निर्णय तत्कालीन भाजप सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाचा आधार घेत लोकप्रतिनिधींनी शहरात गुंठेवारीच्या जमिनीवर विकसित झालेले भूखंड नियमानुकूल करण्यासाठी प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश महापालिकांना दिले होते. अर्थात, यामागे गुंठेवारी जमिनींचे आरक्षण बदलण्याचे मनसुबे असल्याचे समोर आले होते.