जिल्हा हगणदरीमुक्तीसाठी पोलिसांची घेणार मदत!

उघड्यावर शौचाला जाणार्‍यांवर होणार कारवाई.

संतोष येलकर
अकोला, दि. ३0: जिल्हा हगणदरीमुक्त करण्यासाठी जाणीवपूर्वक उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांवर कारवाई करण्याकरिता जिल्हा परिषद पोलिसांची मदत घेणार आहे. शौचालय न बाधता आणि शौचालयाचा वापर न करणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बुधवारी पोलीस अधीक्षकांना पत्र देणार आहेत.
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबांना १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच स्वच्छतेविषयी जनजागृती करण्यात येत असूनही, अनेक गावांमध्ये शौचालय बांधण्यात येत नाही आणि शौचालय बांधल्यानंतर त्याचा वापर करण्यात येत नाही. उघड्यावर- रस्त्यावर शौचास करण्यात येत असल्याने, ग्रामस्थांना त्रास सहन करावा असून आरोग्य धोक्यात येत आहे. ३१ मार्च २0१८ पूर्वी अकोला जिल्हा हगणदरीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा प्रशासनामार्फत निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये जिल्हय़ात सन २0१६-१७ मध्ये कृती आराखड्यानुसार जिल्हय़ातील ३२ हजार ६६५ कुटुंबांच्या घरी शौचालय सुविधा असणे आवश्यक आहे; मात्र शौचालय बांधकामासाठी तोंडी, लेखी सांगूनही शौचालयांचे बांधकाम आणि शौचालयांचा वापर होत नसल्याने, उघड्यावर शौचास करणार्‍यांवर मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ११५ व ११७ अन्वये कारवाई करण्यात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन पोलिसांची मदत घेणार आहे. यासंदर्भात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांच्यामार्फत ३१ ऑगस्ट रोजी पोलीस अधीक्षकांना पत्र देण्यात येणार आहे. जिल्हा हगणदरीमुक्त करण्यासाठी उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांवर कारवाईबाबत पोलिसांच्या मदतीतून जिल्हा हगणदरीमुक्त होण्यास मदत होणार आहे.

'बीडीओं'ना दिले पत्र !
उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या ठाणेदारांना पत्र देण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी जिल्हय़ातील सातही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्‍यांना (बीडीओ) दिल्या आहेत.


जिल्हा हगणदरीमुक्त करण्यासाठी जनजागृती करून, वारंवार विनवणी करूनही शौचालय बांधण्यात येत नाही, शौचालयांचा वापर करण्यात येत नसल्याने, उघड्यावर शौचास जाणार्‍यांवर पोलीस कारवाई करण्यात येणार आहे. पोलिसांच्या सक्रिय मदतीतून जिल्हा हगणदरीमुक्त होण्यास मदत होईल. त्यासाठी पोलीस अधीक्षकांना पत्र देण्यात येणार आहे.
-अरुण विधळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला