यावलखेडचा पाेलिस पाटील ‘एसीबी’च्या जाळ्यात; महिला ग्राम सचिव फरार

हाॅटेलसाठी सव्वा लाख रुपयांची मागितली लाच

आशिष गावंडे, अकाेला: वडिलांच्या नावाने ग्राम यावलखेड शिवारात हॉटेल, बार आणि रेस्टॉरंट सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे मिळविण्यासाठी तक्रारदाराला एक लाख २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी करणारे यावलखेडचे पाेलिस पाटील शनिवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले. तर महिला ग्राम सचिव फरार झाल्या आहेत. याप्रकरणी ‘एसीबी’च्यावतीने बाेरगाव मंजू पाेलिस ठाण्यात तक्रार नाेंदवून विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

हरिदास अभिमान प्रधान (५३)रा.यावलखेड ता.जि. अकोला, श्रीमती मनोरमा पाेरे (५५)सचिव ग्रामपंचायत कार्यालय यावलखेड, रा.कौलखेड अकोला अशी आराेपींची नावे आहेत. यावलखेड ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या परिसरात हाॅटेल,बार व रेस्टाॅरंट सुरु करण्यासाठी तक्रारदाराने ग्रामपंचायतमध्ये अर्ज केला हाेता. यासाठी काही प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याच्या माेबदल्यात तक्रारदाराला १ लाख २० हजार रुपये लाचेची मागणी करण्यात आली. याप्रकरणी २० जून २०२४ रोजी लाच लूचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालय, अकोला तक्रार देण्यात आली होती. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने २४ जून रोजी यावलखेड शिवारात लाच मागणीची पडताळणी केली असता, पंचासमक्ष पाेलिस पाटील हरिदास प्रधान व ग्राम सचिव श्रीमती मनोरमा पाेरे यांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले होते. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक मारुती जगताप, अपर पोलिस अधीक्षक अनिल पवार अमरावती यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक सचिन सावंत, पोलिस निरीक्षक नरेंद्र खैरनार, अंमलदार डिगांबर जाधव, प्रदीप गावंडे, संदीप ताले, किशोर पवार, निलेश शेगोकार, श्रीकृष्ण पळसपगार, सुनील येलाेने यांनी केली.  

संशय आल्याने लाच घेण्यास नकार

दरम्यान, ठरल्याप्रमाणे २७ जून राेजी लाचेची रक्कम स्वीकारली जाणार हाेती. परंतु, आपण ‘एसीबी’च्या जाळ्यात अडकणार असल्याची कुणकुण दाेन्ही आरोपींना लागली. तक्रारदाराने आराेपींना मोबाईलवर संपर्क साधून भेटण्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी उडवाउडवीचे उत्तरे देऊन भेटण्यासाठी नकार दिला. तसेच लाचेची रक्कम स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली. दरम्यान या प्रकरणी हरिदास प्रधान यांना ताब्यात घेण्यात आले असून प्रधानसह महिला ग्राम सचिवाविराेधात विरोधात बोरगाव मंजू पोलीस स्टेशन मध्ये कलम ७ व १२, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.