राजकीय पक्ष धर्मसंकटात; नगरसेवकांची ‘स्थायी’मध्ये जाण्यास नकारघंटा

अकोला: एरव्ही महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये जाण्यासाठी राजकीय पक्षांकडे उड्या मारणाºया नगरसेवकांनी यंदा हात आखडता घेतल्याचे चित्र आहे. यावर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे स्थायी समितीचे किमान सात महिन्यांचे कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता लक्षात घेता नगरसेवकांकडून स्थायी समितीमध्ये जाण्यास नकारघंटा मिळत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसमोर धर्मसंकट निर्माण झाले असून, नगरसेवकांची मनधरणी करण्याची वेळ आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
महापालिकेच्या १६ सदस्यीय स्थायी समितीमधील आठ सदस्यांना दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असल्याने संबंधित सदस्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे. विद्यमान समितीमध्ये सत्ताधारी भाजपाच्या १० सदस्यांचा समावेश असून, यापैकी पाच सदस्य निवृत्त होत आहेत. उर्वरित तीन सदस्यांमध्ये काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसप्रणित लोकशाही आघाडीतील नगरसेवकांचा समावेश आहे. निवृत्त झालेल्या सदस्यांच्या जागेवर नवीन आठ सदस्यांची निवड करण्यासाठी महापालिकेत २२ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३ वाजता विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. एरव्ही स्थायी समितीमध्ये जाण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसणाºया सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यंदा मात्र पाठ फिरविल्याची परिस्थिती आहे.

राजकीय पक्षांनी केली विचारणा!
स्थायी समितीच्या माध्यमातून प्रभागातील विकास कामे निकाली काढण्यासोबतच सभागृहात पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी नगरसेवकांना मिळते. या संधीचा अनेक नगरसेवक फायदा करून घेतात. त्यामुळेच या समितीमध्ये जाण्यासाठी नगरसेवकांमार्फत लॉबिंग केली जाते. त्यावेळी नेमकी उलट परिस्थिती असून, आचारसंहितेच्या धास्तीमुळे नगरसेवकांची नकारघंटा पाहता राजकीय पक्षांकडून नगरसेवकांना विचारणा केली जात असल्याचे चित्र आहे.

नगरसेवकांना लेखी उत्तर मागणार!
अनेकदा राजकीय पक्षांकडून संधी दिली जात नसल्याची ओरड काही नगरसेवक करतात. अशा नगरसेवकांना विचारणा केल्यावरही त्यांच्याकडून नकारघंटा मिळत असल्याचे पाहून काही राजकीय पक्ष नगरसेवकांकडून लेखी उत्तर मागणार असल्याची माहिती आहे.

कामकाज प्रभावित होण्याची धास्ती
लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. एप्रिल महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात लोकसभेची निवडणूक होईल. त्यानंतर आॅगस्ट महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. ही आचारसंहिता आॅक्टोबरमध्ये संपुष्टात येईल. त्यामुळे स्थायी समितीचे कामकाज प्रभावित होण्याची नगरसेवकांना धास्ती आहे.