दलालांच्या मुद्द्यावर ‘जीएमसी’त राजकीय दबाव तंत्र!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 21, 2020 03:14 PM2020-01-21T15:14:45+5:302020-01-21T15:14:52+5:30
दोघांची नावे मागे घ्या, अन्यथा आंदोलन करू , असा इशारा यावेळी नगरसेवकांनी अधिष्ठाता डॉ. घोरपडे यांना दिला.
अकोला : सर्वोपचार रुग्णालयातील दलालांकडून गरीब रुग्णांच्या लूटप्रकरणी अधिष्ठाता डॉ. शिवहरी घोरपडे यांनी पोलीस अधीक्षकांकडे दिलेल्या तक्रारीत चौघांची नावे दिली होती. यातील दोन रुग्ण सेवक असून, त्यांच्या बचावासाठी सोमवारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आजी-माजी नगरसेवकांनी अधिष्ठातांची भेट घेत त्यांची नावे मागे घेण्याची मागणी केली; मात्र यानंतर भाजपा आमदारांची काय भूमिका असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार रुग्णालयात दलालांकडून रुग्णांची होणारी आर्थिक लूट थांबवून संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत भाजपा आमदारांनी अधिष्ठाता डॉ. शिवहरी घोरपडे यांना सूचना केली होती. त्यानुसार अधिष्ठातांनी पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रारही केली होती; परंतु राजकीय दबाव वाढल्याने अधिष्ठाता डॉ. घोरपडे यांनी पोलीस अधीक्षकांना दुसऱ्यांदा दिलेल्या तक्रारीत चौघांच्या नावांचा उल्लेख केला. ही नावे भाजपा आमदारांनी कळवल्याचे जीएमसी प्रशासनाने स्पष्ट केले; परंतु यातील दोन नावे रुग्णसेवकांची असल्याचे म्हणत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही आजी-माजी नगरसेवकांनी सोमवारी अधिष्ठातांचा समाचार घेतला. दोघांची नावे मागे घ्या, अन्यथा आंदोलन करू , असा इशारा यावेळी नगरसेवकांनी अधिष्ठाता डॉ. घोरपडे यांना दिला.
तोंडी सूचनेवर केली तक्रार
सर्वोपचार रुग्णालयात दलालांकडून रुग्णांची लूट होत असल्याचे अनेक तक्रारी येत असल्याचे म्हणत भाजपा आमदारांनी चौघांविरोधात कारवाई करण्याच्या तोंडी सूचना केल्याचे सोमवारी अधिष्ठाता डॉ. घोरपडे यांनी स्पष्ट केले. त्यानुसार, पोलीस अधीक्षकांकडे संबंधितांच्या नावाची तक्रार दिली, अशी माहिती त्यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आजी माजी नगरसेवकांना दिली.
रुग्णांकडूनही लेखी तक्रार नाही
अधिष्ठातांनी दिलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद चौघांविरोधात रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांकडून लेखी तक्रार नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नसल्याचे पत्र पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून आल्याची माहिती अधिष्ठातांनी दिली; परंतु असे असले तरी शासकीय वैद्यकीय प्रशासनाकडून तक्रार मागे घेतली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.