खिचडीसाठी गॅस कनेक्शनची सक्ती!

गॅस कनेक्शनवरून उडणार भडका : निधीची तरतूद नाही.

सिद्धार्थ आराख /बुलडाणा : विद्यार्थ्यांंना शिक्षणाची गोडी लागावी, त्यांना सकस व पोषण आहार मिळावा, याकरिता शासनाने माध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली आहे. आता हे माध्यान्ह भोजन शिजविण्यासाठी शासनाने गॅस कनेक्शन सक्तीचे केल्याने शिक्षक अडचणीत आले आहेत. या गॅस कनेक्शनचा खर्च करायचा कोणी, असा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे.
राज्यातील सर्व प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये मधल्या सुटीत मुलांना खिचडी शिजवून देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे; मात्र या माध्यान्ह भोजनासाठी खिचडी शिजवून देताना चुलीऐवजी गॅस कनेक्शन घ्यावे, असा आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने काढला आहे. ३0 नोव्हेंबरपर्यंत या गॅसची सोय करावी, असे आदेश सर्वच शाळांना देण्यात आल्याने शिक्षक धास्तावले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित एकूण २ हजार ८६२ शाळा या शालेय पोषण आहारास पात्र असून, विद्यार्थी संख्या ३ लाख ११ हजार ३७४ एवढी आहे. यामध्ये प्राथमिक गटामध्ये १ ते ५ वी पर्यंंत शाळांची संख्या १ हजार ८६९ असून, विद्यार्थी संख्या १ लाख ८८ हजार १४८ आहे., तर प्राथमिक गटात इयत्ता ६ वी ते ८ वीपयर्ंत शाळांची संख्या ९९४ एवढी असून, विद्यार्थी संख्या १ लाख २३ हजार २२६ एवढी आहे.
या विद्यार्थ्यांंना मध्यल्या सुटीत खिचडी शिजवून दिली जाते. यात प्राथमिक गटातील १00 ग्रॅम तर माध्यमिक गटातून १५0 ग्रॅम शालेय पोषण आहार पुरविला जातो. जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ७५ शाळांमध्ये सद्यस्थितीत गॅस कनेक्शन आहेत. उर्वरित शाळांमध्ये चुलीवरच खिचडी शिजविल्या जाते. विशेष म्हणजे हे गॅस कनेक्शन घेण्यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने कोणत्याही प्रकारचे अनुदान संबंधित शाळांना दिले नाही. शाळांनी स्वत:च्या खर्चाने गॅस कनेक्शन विकत घेतले आहे. इतर शाळांजवळ मात्र स्वत:चे गॅस कनेक्शन नाही. आता सर्वच शाळांनी गॅस कनेक्शन विकत घ्यावे, असा फतवा शिक्षण विभागाने काढला आहे.; मात्र हे गॅस कनेक्शन खरेदी करण्यासाठी निधीची तरतूद काय, हे अद्याप स्पष्ट केले नाही. एका गॅस जोडणीसाठी ३ ते ४ हजार रुपये खर्च येतो. नव्या कनेक्शनसाठी हा खर्च कोण करणार, यावरून आता शिक्षण विभागात संभ्रम आहे. शालेय पोषण आहारास पात्र शाळांची संख्या दोन हजार ८६२ एवढी आहे. एका गॅस कनेक्शनचा खर्च ३ ते ४ हजार रुपये येतो. म्हणजे जिल्ह्यातील दोन हजार ८६२ शाळांच्या गॅस कनेक्शनचा खर्च कोट्यवधी रुपयाच्या घरात जाणार आहे. हा खर्च कसा करायचा, हा पेच शिक्षण विभागासमोर निर्माण झाला आहे.