घरकुलापासून गरीब कुटुंब वंचित, श्रीमंत लाभार्थींचा यादीत समावेश!

तालुक्यात घरकुल योजनांसाठी खासगी कंपनीकडून सर्व्हेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर घरकुल पात्र लाभार्थींना मंजूर झालेल्या यादीमध्ये भेदाभाव करीत अनेक पात्र लाभार्थींच्या त्रुटी दूर न करता त्यांना सोईस्करपणे डावलण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पात्र घरकुल लाभार्थी यादी उजेडात येतात तालुक्यातील गावागावांत हडकंप उडाला आहे. या यादीत लाभार्थींना वंचित, पक्के घर असलेले तसेच श्रीमंत लोकांना त्यांचे विभक्त दाखवलेल्या नातेवाइकांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला. गावागावांत घरकुल लाभ घेण्यासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्यांपासून तर सरपंच, ग्रामसेवक, संगणक ऑपरेटर, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषद अधिकारी यांनी संगनमत करून गरजू घरकुल लाभार्थींची योग्य पडताळणी न करता दुर्लक्ष केले. अनेक गावांत ग्रामपंचायतमध्ये किंवा प्रतिष्ठित लोकांच्या घरी बसून सर्वेक्षण नोंदविण्यात आल्याची माहिती आहे. अनेक घरकुल मंजूर झालेल्या लाभार्थींची पक्की, दोन-तीन मजली घरे आहेत. अशा लोकांना घरकुलाचा लाभ दिल्याचे दिसून येत आहे. यात आर्थिक व्यवहार अथवा राजकीय दबावातून लाभ दिल्याची चर्चा आहे. घरकुल मंजूर झालेल्या व घरकुल लाभ देण्यापासून वंचित ठेवलेल्या प्रकरणाची जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी सखोल चौकशी केल्यास मोठा घोटाळा समोर येण्याची शक्यता आहे.

राजकीय कार्यकर्ते, नातेवाइकांना घरकुलाचा लाभ!

अनेक गोरगरीब विधवा, दिव्यांग या पात्र लाभार्थींना बाजूला ठेवून राजकीय गोटातील कार्यकर्ते, नातेवाइकांना पात्र ठरवून घरकुलाचा लाभ मिळवून दिल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे, पालकमंत्री बच्चू कडू, आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच पात्र लाभार्थींना घरकुल देण्याची मागणी होत आहे.

विधवा महिला घरकुलापासून वंचित

तालुक्यातील एका गावात ३५ घरकुल लाभार्थी पात्र ठरले होते. पात्र लाभार्थी यादीत विधवा महिलेच्या नावाचा समावेश होता. परंतु घरकुल मंजूर झालेल्या यादीत ३४ लाभार्थींना पात्र ठरविण्यात आले. विधवा लाभार्थी महिलेचे घरकुल नामंजूर करण्यात आले. महिलेने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही तांत्रिक त्रुटी समोर करीत तिला घरकुलापासून वंचित ठेवण्यात आले.

गावागावांतून तक्रारी

अकोट तालुक्यातील अनेक गावांत गरजू पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित आहेत. संगनमत करून अनेक वर्षांपासून बेघर असणाऱ्या लाभार्थीऐवजी जवळच्या लोकांना लाभ दिल्याचे मंजूर यादीवरून उघड झाले आहे. पात्र लाभार्थींना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आल्याने ग्रामीण भागात आक्रोश आहे. गावागावांतून तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.