बचत गटांकडून आहार पुरवठा होण्याची शक्यता धूसर

आहार पुरवठ्यासाठीचे निकष, आर्थिक अटींमुळे ग्रामीण भागातील महिला गट निविदा प्रक्रियेत सहभागीच होऊ शकणार नाहीत.

अकोला : अंगणवाड्यांमध्ये गरम ताजा आहार व ‘टीएचआर’ पुरवठा करण्यासाठी महिला बचत गटांची निवड करणारी निविदा प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर सुरू करण्यात आली. महिला सबलीकरणाला हातभार लावणाऱ्या या उपक्रमातून ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या हाताला काम मिळण्याची शक्यताच धूसर आहे. आहार पुरवठ्यासाठीचे निकष, आर्थिक अटींमुळे ग्रामीण भागातील महिला गट निविदा प्रक्रियेत सहभागीच होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे पुन्हा हे काम राज्यातील प्रस्थापित महिला गटांच्या घशात जाण्याची चिन्हे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने २००९ मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला (टीएचआर) आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी आधी तीनच संस्थांना पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. त्यानंतर एप्रिल २०१३ मध्ये जिल्हास्तरीय आहार समितीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून राज्यातील ५५३ पैकी ३५२ प्रकल्पांत स्थानिक बचत गट, महिला मंडळाकडून टीएचआर पुरवठा सुरू झाला. यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १९ एप्रिल २०१७ रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये ३५२ प्रकल्पांत ज्या महिला बचत गट, मंडळ, संस्थांना कामे देण्यात आली, त्यांची मुदत ३० एप्रिल २०१७ पूर्वी किंवा अखेरपर्यंत संपत असल्यास त्या संस्थांची कामे तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानंतर राज्य शासनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मार्च २०१९ रोजी अंतिम निर्णय देत त्या १८ संस्थांची कामे रद्दचा आदेश दिला. त्यावेळी महिला बचत गटांना ही कामे देण्याची प्रक्रिया सुरू न करता महिला व बालकल्याण विभागाने महाराष्ट्र स्टेट कॉ-आॅप. कंझ्युमर्स फेडरेशनला कच्चे धान्य पुरवठ्याचा आदेश दिला. त्यानंतर आता महिला बचत गटांकडून कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी कंझ्युमर्स फेडरेशनने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. त्यामध्ये असलेल्या अटी व निकष पाहता ग्रामीण भागातील महिला बचत गट त्यासाठी पात्र ठरण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे महिलांना रोजगार मिळण्यासाठी असलेला हा उपक्रम त्यांना वंचित ठेवणाराच असल्याचे चित्र आहे.

 पुन्हा त्याच गटांना काम मिळण्याची शक्यता
कंझ्युमर्स फेडरेशनने तात्पुरत्या स्वरूपात मिळालेले काम महिला बचत गटांना देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यातून आधी पुरवठा करणाºया बचत गटांचीच निवड होण्याची शक्यता आहे.