कोरोना नियंत्रित करण्यास प्राधान्य;  विकास कामांच्या निधी खर्चाची काळजी! - डॉ. सुभाष पवार

उपलब्ध निधी विहित वेळेत खर्च करण्याची काळजी घेण्यात येत आहे, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. सुभाष पवार यांनी शनिवारी ‘लोकमत’ बोलताना दिली.

- संतोष येलकर

अकोला : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, सद्यस्थितीत कोरोना संसर्ग नियंत्रित करण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येत असून, ग्रामीण भागासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना आणि विकास कामांचा निधी यापुढे शासनाकडे परत जाणार नाही, त्यासाठी उपलब्ध निधी विहित वेळेत खर्च करण्याची काळजी घेण्यात येत आहे, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. सुभाष पवार यांनी शनिवारी ‘लोकमत’ बोलताना दिली.

जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर सद्यस्थितीत महत्त्वाचे आव्हान कोणते?
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करणे, हेच सध्या जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर महत्त्वाचे आव्हान आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. गावागावांत आरोग्य सर्वेक्षण, रॅपिड अ‍ॅन्टिजेन टेस्ट व इतर विविध प्रकारच्या उपाययोजना करण्यात येत असून, कोरोना संसर्ग नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. तसेच गावपातळीवर ग्रामपंचायतींकडे चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेला निधीही उपलब्ध आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांच्या दृष्टीने कोणत्या संकल्पनेवर भर दिला जात आहे?
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ४८ टक्के गरोदर महिलांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यानुषंगाने गरोदर महिलांमध्ये हिमोग्लोबिनचे कमी होणारे प्रमाण थांबविण्यासाठी जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच अ‍ॅनिमियामुक्त गरोदर महिला जिल्हा म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राबविण्यात येत असलेल्या संकल्पनेवर जिल्हा परिषदमार्फत विशेष भर देण्यात येत आहे.


विकासकामांचा निधी अखर्चित राहू नये यासाठी काय नियोजन आहे?
जिल्हा परिषदेचा अखर्चित १४९ कोटी रुपयांचा शासनाकडे परत करावा लागला. त्यामध्ये विविध योजनांचा १२५ कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. त्यामुळे यापुढे जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चित राहणार नाही, शासनाकडे परत जाणार नाही, यासंदर्भात काळजी घेण्यात येत आहे. विविध विकासकामे व योजनांसाठी उपलब्ध निधी विहित वेळेत खर्च करून विकासकामे मार्गी लावण्याचे नियोजन आतापासूनच करण्यात येत आहे. यासंदर्भात संबंधित यंत्रणांना गतिमान करण्यात आले असून, विकास कामांच्या ‘वर्क आॅर्डर’ देण्याची प्रक्रिया महिनाभरात सुरू होणार आहे. कोरोना नियंत्रित करण्यास प्राधान्य; विकास कामांच्या निधी खर्चाची काळजी

विकास कामांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषदेत समन्वय आहे का?
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि विकास कामांना गती देण्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी-सदस्य आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून ग्रामीण भागात विकास कामे करण्यात येत आहेत. एखाद्या मुद्यावर निर्माण झालेले मतभेद चर्चेतून दूर केल्यानंतर विकास कामांसोबतच लोकशाही प्रक्रिया गतिमान होते.