घनकचरा प्रकल्पाच्या लेखापरीक्षणासाठी पुणे येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला प्राधान्य

Akola Municipal corporation लेखापरीक्षणासाठी पुणे येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नियुक्ती केल्याची माहिती आहे.

अकाेला: ‘अमृत’याेजनेंतर्गत भूमिगत गटार याेजनेसाठी शिलाेडा येथे उभारल्या जाणाऱ्या मलनिस्सारण प्रकल्पाचे (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे हाेत असल्याची तक्रार शिवसेनेने केली असता, त्यावेळी मजीप्राने अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिलेला अहवाल वादाच्या भाेवऱ्यात सापडला हाेता. ही बाब ध्यानात घेता आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घनकचरा प्रकल्पाच्या लेखापरीक्षणासाठी पुणे येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नियुक्ती केल्याची माहिती आहे.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कालावधीत शहरात चार सिमेंट रस्त्यांचे निर्माण करण्यात आले हाेते. उर्वरित दाेन रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केले हाेते. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकृष्ट व दर्जाहिन ठरलेल्या सिमेंट रस्ते प्रकरणी ठेकेदार व संबंधित दाेषी आढळून येणाऱ्या अभियंत्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले हाेते. याप्रकरणी मनपा आयुक्तांनी रस्त्यांची नव्याने तपासणी करण्यासाठी नागपूर येथील ‘व्हीएनआयटी’ला प्राधान्य देत या संस्थेची नियुक्ती केली. यादरम्यान, केंद्र व राज्य शासनाने घनकचरा प्रकल्पासाठी मनपाला ४५ काेटींचा निधी वितरित केला. प्रकल्प उभारण्यासाठी मनपाने निविदा प्रसिद्ध केली. यामध्ये मे.परभणी अग्राेटेक प्रा.लि. कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. प्रकल्पाचे महत्त्व व त्यासाठी शासनाने मंजूर केलेली किंमत पाहता प्रकल्पाच्या लेखापरीक्षणासाठी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला संधी न देता थेट पुणे येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची निवड केल्याचे समाेर आले आहे. पुणे येथील संस्थेच्या नियुक्तीमुळे कामकाजात पारदर्शकता राहील, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. मनपाच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

 

काॅंग्रेस न्यायालयीन लढाईच्या तयारीत

घनकचरा प्रकल्पाचा ‘डीपीआर’ ‘मार्स’नामक एजन्सीने तयार केला हाेता. या डीपीआर’मध्ये त्रुटी असल्याचे आता समाेर आले आहे. भाेड येथील जागेत खदान असून, त्यातून माेठ्या प्रमाणात गाैण खनिजाचे उत्खनन झाले आहे. या प्रकाराकडे कानाडाेळा करीत प्रशासनाने सुद्धा प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत खदानीचा उल्लेख न केल्यामुळे प्रशासनाच्या हेतुवर शंका निर्माण झाली आहे. ‘डीपीआर’व निविदेतील तांत्रिक त्रुटी लक्षात घेता मनपात काॅंग्रेसने न्यायालयीन लढाइचे संकेत दिले आहेत.