अकोला जि.प.च्या शिक्षक आस्थापनेची अंतिम बिंदुनामावली तयार; शिक्षकांची न्यायालयात धाव!

अकोला : जिल्हा परिषदेत राखीव जागांवर नियुक्ती प्राप्त शिक्षकांनी जात वैधता सादर न केल्याने नऊ बडतर्फ, तर २४ शिक्षकांना मूळ जिल्ह्यात परत करण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांच्या आदेशाला शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तसेच विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले आहे. त्यापैकी कुणालाही अद्याप दिलासा मिळाला नाही. दरम्यान, बिंदुनामावलीलाही अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल आहे.

ठळक मुद्देअद्यापही दिलासा नाही 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्हा परिषदेत राखीव जागांवर नियुक्ती प्राप्त शिक्षकांनी जात वैधता सादर न केल्याने नऊ बडतर्फ, तर २४ शिक्षकांना मूळ जिल्ह्यात परत करण्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांच्या आदेशाला शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तसेच विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले आहे. त्यापैकी कुणालाही अद्याप दिलासा मिळाला नाही. दरम्यान, बिंदुनामावलीलाही अंतिम मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक आस्थापनेची संवर्गनिहाय बिंदुनामावलीत घोळ असल्याने अनेक वर्ष मंजुरीच मिळाली नाही. 
त्यामध्ये अनुसूचित जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती-अ, भज-ब, भज-ड, इतर मागास प्रवर्ग या सर्व प्रवर्गात सरळ सेवेने किंवा पदोन्नती दिलेल्या कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीचा आदेश, जात वैधता प्रमाणपत्र, तसेच आंतर जिल्हा बदलीने नियुक्ती आदेश, एसटीच्या पदावर गैरआदिवासी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती, ज्या विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांनी जात वैधता सादर केली नाही, १५ जून १९९५ नंतर विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना एसटी प्रवर्गात नियुक्ती दिली. त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याच्या आदेश शासनाकडून सातत्याने देण्यात आले. मात्र, कारवाईला प्रचंड विलंब करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेत नियुक्त २३ शिक्षकांना ३ ऑक्टोबर रोजी सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले, तर आंतरजिल्हा बदलीने राखीव जागांवर रुजू झाल्यानंतर जात वैधता न देणार्‍या १२ शिक्षकांना मूळ जिल्हय़ात परत करण्याचा आदेश देण्यात आले. त्यानंतर दुसर्‍या टप्प्यात २१ जानेवारी रोजी ९ शिक्षक बडतर्फ, तर २४ शिक्षकांना मूळ जिल्ह्यात परत जाण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यापैकी बडतर्फ शिक्षकांनी नागपूर खंडपीठात, तर आंतरजिल्हा बदलीतील १0 ते १२ शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतल्याची माहिती आहे. त्यापैकी कुणालाही दिलासा मिळाला नसल्याची माहिती आहे. 

आंतरजिल्हा बदलीने परत पाठवलेले शिक्षक
आंतरजिल्हा बदलीने आल्याने जिल्हा परिषदेत विशेष मागासप्रवर्गात अतिरिक्त ठरत असलंल्यांना परत करण्यात आले. त्यामध्ये श्यामकुमार अनकुरकर, मेघना चेचरे, रामकृष्ण दंदे, संजय घोडे, विद्या ठाकरे, रंजना आपोतीकर, मीनाक्षी कोलटक्के, राजेंद्र सोनवणे, शालिनी दंदे, हरिदास तराळे, बाबन गाडे, उज्ज्वला मानकर, गंगा तरोळे, नीलेश गणेशे, पार्वती सनगाळे, शीतल टापरे, संतोष लोणे, विलास मोरे, गोकूळ टापरे, राजेश मुकुंद, नितीन उकर्डे, राजेंद्र ताडे. इतर मागासप्रवर्गात अतिरिक्त ठरत असल्याने परत पाठवलेल्यांमध्ये विजय मधुकर वाकोडे, कल्पना प्रभाकर हांडे, विद्या माधव सातव यांचा समावेश आहे. 

बडतर्फ झालेले शिक्षक
जात वैधता सादर न केल्याने बडतर्फ झालेल्या शिक्षकांमध्ये अनुसूचित जमातीमधील हेमंत ओंकार बोधकर, प्रफुल्ल दयाराम वानखडे, राजेश रुपराव राईकवार, अनुसूचित जातींमधील रजनी शिवलिंग धोरदडे, प्रल्हाद निनाजी राखोंडे, प्रताप आत्माराम वानखडे, इतर मागासप्रवर्गातील प्रशांत ओंकार गावंडे, राजेंद्र वासुदेव बोरे, अनुराधा प्रल्हाद तेलंग यांचा समावेश आहे.