पदभरतीसाठी नव्या बिंदूनामावलीची तयारी

अकोला : राज्यात नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सरळसेवा पदभरतीसाठी बिंदूनामावली ठरवण्याच्या पद्धतीत ५ डिसेंबर रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्देशानुसार बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार बिंदूनामावली तयार करण्याला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे डिसेंबरअखेर अंतिम होणाºया बिंदूनामावलीला मंजुरीसाठी आता विलंब होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२ नुसार महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसइबीसी) वर्गासाठी जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अधिनियम २०१८ लागू झाला आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. पदभरतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बिंदूनामावलीमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांसदर्भात २९ मार्च १९९७ च्या शासन निर्णयातही सुधारणा करण्यात आली आहे. आता मराठा समाजाला देय १६ टक्के आरक्षणानुसार सरळसेवेची शंभर बिंदूनामावली ठरवण्याची पद्धत शासनाने ठरवून दिली आहे. ३० नोव्हेंबर २०१८ नंतरच्या पदभरतीसाठी ही बिंदूनामावली लागू राहणार आहे.

अधिकारी-कर्मचारी संवर्गामध्ये ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी रिक्त असणारी पदे, त्यानंतर सरळसेवेच्या कोट्यातील संभाव्य रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन चालू भरती वर्षात तसेच पुढील भरती वर्षासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठी आरक्षणाची गणनेची शंभर बिंदूनामावलीची तयारी राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम, शासन अनुदानीत मंडळांमध्ये सुरू झाली आहे.

 पदोन्नती, आंतरजिल्हा बदल्या थांबल्या
दरम्यान, आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या विविध विभागातील अधिकाºयांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया आता नव्या बिंदूनामावलीच्या मंजुरीपर्यंत थांबवण्यात आली आहे. सोबतच कर्मचाºयांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी बिंदूनामावलीनुसार बिंदू रिक्त असण्याची अट आहे. आता मराठा आरक्षणाचा बिंदू समाविष्ट करून बिंदूनामावली मंजूर होईपर्यंत आंतरजिल्हा बदलीचे प्रस्तावही थांबवण्यात आले आहेत.