नोकर भरती कपातीची तयारी अंतिम टप्प्यात

आकृतिबंध निश्चितीची ऑगस्ट अखेरपर्यंत मुदत: माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा सल्ला

सदानंद सिरसाट/अकोला, दि. 8 -  महसूल वाढीच्या दरापेक्षा वेतनवाढीचा सरासरी दर अधिक असू नये, या सूत्रासोबतच माहिती तंत्रज्ञानाच्या विविध माध्यमांचा वापर करून येत्या काळात शासनाच्या नवीन नोकर भरतीमध्ये ३० टक्के कपातीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी पदांचा आकृतिबंध ३१ ऑगस्टपर्यंत सादर न करणा-या शासकीय विभागांच्या भरतीवरील निर्बंध कायम ठेवण्याची तंबीही शासनाने आधीच दिली आहे.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या पहिल्याच अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणात राज्याच्या स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मार्च २०१५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ती सादर करण्यात आली. त्यामध्ये दीर्घकालीन वित्तीय स्थैर्यासाठी वेतनवाढीवरील खर्चाचा सरासरी दर हा महसूल वाढीच्या सरासरी दरापेक्षा अधिक असता कामा नये, हे तत्त्व सर्वमान्य असल्याचे नमूद करण्यात आले. २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांमध्ये महसूल वाढीचा दर ९.६४ टक्के इतका अपेक्षित धरण्यात आला. हा वाढीव दर लक्षात घेता वित्तीय स्थैर्यासाठी तत्त्व पाळणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. सोबतच सातव्या वेतन आयोगातून वेतनावरील खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे नवीन पदनिर्मिती तसेच पदभरतीवर नियंत्रण आणण्याचा उपाय करण्यात आला. त्यातून लाखो बेरोजगार तरुणांची आणखीच मुसकटदाबी होण्याची चिन्हे आहेत.
- नवीन पदनिर्मिती आधीपासूनच बंद
शासनाने वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या निर्णयाच्या दिवसापासूनच नवीन पदनिर्मिती पूर्णपणे बंद केली आहे. २ जून २०१५ रोजीच्या आदेशाने तसे बंधन घालण्यात आले. त्यातून सिडको, एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनआयटीसारख्या काही आर्थिक सक्षम स्वायत्त संस्थांना वगळले.
- ‘क’ वर्गातील पदभरतीतही खोडा
ज्या संवर्गाच्या खांद्यावर प्रशासकीय कामकाजाचा डोलारा आहे, त्या ‘क’ वर्ग पदभरतीतही त्याच आदेशाने खोडा घालण्यात आला. त्यातून शिक्षक, पोलीस कॉन्स्टेबल, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य परिचारिका, पशुधन पर्यवेक्षक, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे तालुका स्तर अधिकारी, वनरक्षक, कृषी सहायक, पाटबंधारे विभागाचे कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील एकूण रिक्त पदांच्या ७५ टक्के पद भरण्याची सोय, तर इतर संवर्गासाठी सरळ सेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या ५० टक्के किंवा एकूण संवर्गाच्या चार टक्के यापैकी जे कमी असेल, तेवढी पदे भरण्याची सोय ठेवण्यात आली. ती संख्या नगण्य असल्याने पदभरती जवळपास बंदच आहे.
- पदे भरण्यासाठी समितीकडे प्रस्तावच नाही
त्याशिवाय इतर पदे भरण्यासाठी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. त्या समितीपुढे प्रस्ताव आल्यास पदभरतीला मंजुरी मिळेल. त्याचवेळी प्रस्ताव सादर करताना विभागाने खात्यात सध्या वेतनावर होणारा खर्च, त्यात होणारी संभाव्य वाढ याचा आढावा घेऊनच प्रस्ताव सादर करण्याचे बजावले. त्या प्रस्तावांवर निर्णयही अधांतरी आहेत.
- समायोजनाच्या पर्यायाला फाटा
प्रशासकीय विभागाला प्रशासनावर कोणताही परिणाम न होता विभागातील एकूण उपलब्ध कर्मचाºयांचे समायोजन करण्याचे अधिकार आहेत. कामांची आवश्यकता कमी झाल्यास अतिरिक्त ठरणारा अधिकारी-कर्मचारी वर्गाला वित्त विभागात कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे वर्ग करण्याचा पर्यायही देण्यात आलेला आहे. त्याचवेळी शासनाच्या कोणत्याही विभागाने आदेशाच्या दिनांकापासून तसे समायोजनच केले नसल्याचा प्रकारही घडला आहे.
- सुधारित आकृतिबंधानंतरच पदनिर्मिती
नवीन पदनिर्मिती करून त्या पदांची भरती करण्यासाठी शासनाने ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत आकृतिबंध सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या मुदतीत कोणत्याच विभागाने आकृतिबंध तयार केला नाही. त्यामुळे ३१ आॅगस्टपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली. त्या आकृतिबंधात मानव संसाधनाची मागणी ३० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे बजावण्यात आले. आता अंतिम टप्प्यात असलेल्या आकृतिबंधाने शासकीय रोजगारामध्ये ३० टक्के घट होणार आहे.
- मुख्यमंत्री म्हणतात, मागणी घटवा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, प्रत्येक विभागाने आयटी सोल्युशनच्या माध्यमातून गतिमानता आणण्यासाठी प्रयत्न करावे, त्या माध्यमातून मानव संसाधनाची मागणी ३० टक्क्यांपर्यंत खाली आणावी, त्यासाठी शासनाच्या सर्व विभाग प्रमुखांनी स्वत: लक्ष घालून काम करण्याचे बजावले आहे.