महामार्गालगतची दारू दुकाने सुरू करण्याची तयारी

अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राष्ट्रीय महामार्गापासून ठरवून दिलेल्या अंतरासोबतच निकषांची पूर्तता होणाऱ्या गावांमध्ये दारू दुकाने, बीअर बार सुरू करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने मागवलेली माहिती जिल्हा परिषदेने पाठवली आहे.

ठळक मुद्दे ग्रामपंचायत हद्दीतील अंतराची अट पाळणाऱ्या तसेच ठरवून दिलेल्या निकषाची पूर्तता करणाऱ्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने कार्यवाही सुरू केली. त्या दुकानांच्या परवान्याचे नूतनीकरण २०१७-१८ व २०१८-१९ या कालावधीसाठी केले जाणार आहे. निकषांची पडताळणी करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडूनच ग्रामपंचायतींची माहिती मागवली.

अकोला : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राष्ट्रीय महामार्गापासून ठरवून दिलेल्या अंतरासोबतच निकषांची पूर्तता होणाऱ्या गावांमध्ये दारू दुकाने, बीअर बार सुरू करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने मागवलेली माहिती जिल्हा परिषदेने पाठवली आहे. त्यामुळे या गावांतील दुकानांच्या परवान्याचे लवकरच नूतनीकरण करण्याची तयारी उत्पादन शुल्क विभागात सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राष्ट्रीय, राज्य महामार्गावरील दारू दुकाने, बीअर बार तत्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आली. गेल्यावर्षी ३१ मार्चपूर्वी दुकानांचे राष्ट्रीय महामार्गापासून अंतर मोजण्यात आले. त्यानुसार त्या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानांचे परवाने नूतनीकरण थांबवण्यात आले. परिणामी, जिल्ह्यातील महामार्गावर असलेल्या गावातील जवळपास सर्वच दारू दुकाने, बीअर बार बंद झालीत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात १३ डिसेंबर २०१७, २३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी न्यायालयाने आदेश दिले. त्या आदेशानुसार ग्रामपंचायत हद्दीतील अंतराची अट पाळणाऱ्या तसेच ठरवून दिलेल्या निकषाची पूर्तता करणाऱ्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने कार्यवाही सुरू केली. त्या दुकानांच्या परवान्याचे नूतनीकरण २०१७-१८ व २०१८-१९ या कालावधीसाठी केले जाणार आहे. त्या निकषांची पडताळणी करण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडूनच ग्रामपंचायतींची माहिती मागवली.
त्या निकषांमध्ये किमान लोकसंख्या पाच असलेले क्षेत्र, ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये औद्योगिक विकास महामंडळाने विकसित केलेले औद्योगिक क्षेत्र असल्यास, किंवा जागतिक वारसा पर्यटन स्थळ, केंद्र शासन, राज्य शासनाने घोषित केलेले पर्यटन स्थळ, तीर्थक्षेत्र वगळून किंवा ज्या ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला, असे क्षेत्र या बाबतची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाला देण्यात आली.

 विकास आराखड्याची दिली माहिती
निकषातील विकास आराखडा शासनाने मंजूर केला का, याबाबतची माहिती जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने दिली. मात्र, हा विकास आराखडा १४ व्या वित्त आयोगातून ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत तयार केलेला आहे. शासन स्तरावरून ग्रामपंचायतीसाठीचा विकास आराखडा मंजूर केलेल्या ग्रामपंचायतीची माहिती त्यात आहे की नाही, ही बाब वेगळी.