आधी ठरविले कामचुकार; आता नियुक्तीसाठी शिफारस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 28, 2019 12:15 PM2019-01-28T12:15:20+5:302019-01-28T12:21:36+5:30
अकोला: महापालिकेत सेवारत १३१ मानसेवी कर्मचाºयांना प्रशासनाने नुकतीच चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. तत्पूर्वी, मनपाच्या निर्देशांचे पालन न करणे, प्रशासकीय कामकाज करताना दुजाभाव करणाºया भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या कर्मचाºयांची सेवा बंद करण्यात आली होती.
अकोला: महापालिकेत सेवारत १३१ मानसेवी कर्मचाºयांना प्रशासनाने नुकतीच चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. तत्पूर्वी, मनपाच्या निर्देशांचे पालन न करणे, प्रशासकीय कामकाज करताना दुजाभाव करणाºया भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या कर्मचाºयांची सेवा बंद करण्यात आली होती. अशा कर्मचाºयांची पुन्हा मानसेवी पदासाठी आजी-माजी नगरसेवकांकडून शिफारस केली जात असून, ‘बॅक डोअर एन्ट्री’साठी राजकीय कसब पणाला लावल्या जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेच्या आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारणाºया अधिकाºयांच्या मनाचा व कार्यशैलीचा अंदाज बांधून काही विशिष्ट राजकारणी त्यांच्या पुढील वाटचालीची दिशा ठरवितात, असा नेहमीचा अनुभव आहे. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्या कार्यकाळात कागदावर विकास कामे दाखवून मनपाच्या तिजोरीची लूट करणाºया कंत्राटदार व अधिकारी-कर्मचाºयांचे पितळ उघडे झाल्यानंतर अशा प्रवृत्तींना चाप बसला होता. माजी उपमहापौर तथा भाजपाचे विद्यमान नगरसेवक विनोद मापारी यांच्या प्रभाग क्रमांक २० मध्ये केवळ कागदोपत्री बांधकाम दाखवून शिव उद्यानच्या आवारभिंतीचे लाखो रुपये घशात घातल्याचे प्रकरण अनेकांच्या अंगलट आले. यासह नाली, रस्त्याचे बांधकाम कागदोपत्री दाखवून लक्षावधी रुपयांची देयके लाटण्यात आली. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, एका माजी नगरसेवकाच्या प्रभागातील विहिरीचा गाळ काढण्यासाठी तब्बल १३ लाख रुपयांची फाइल तयार करण्यात आली होती. अशा कामांसाठी मानसेवी कर्मचाºयांचा पद्धतशीरपणे वापर करण्यात आला. अशा मानसेवी कर्मचाºयांची मनपाप्रती निष्ठा लक्षात घेता त्यांची सेवा बंद करण्यात आली होती, हे विशेष.
प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर
मनपात २२ जानेवारी रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने १३१ मानसेवी कर्मचाºयांना मुदतवाढ दिली. त्यानंतर काही आजी-माजी नगरसेवकांनी सत्ताधारी भाजपाच्या माध्यमातून आणखी नऊ जणांना सेवेत सामावून घेण्यासाठी प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर सुरू केल्याची माहिती आहे. या दबावतंत्राला मनपा आयुक्त संजय कापडणीस बळी पडतात की स्वत:च्या निर्णयावर ठाम राहतात, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
सभागृहात पाठराखण कशासाठी?
प्रभाग क्रमांक २० मध्ये कागदोपत्री विकास कामे दाखवून शासनाच्या लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचे उघड झाल्यानंतर प्रशासनाने बांधकाम विभागातील खादाड अधिकारी, मानसेवी कर्मचाºयांवर कारवाई प्रस्तावित केली होती. संबंधित कर्मचाºयांना वाचविण्यासाठी सभागृहात अनेक नगरसेविका, नगरसेवकांनी घसे कोरडे केले होते. भाजपाच्या कार्यकाळात भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकारी-कर्मचाºयांची पाठराखण होत असल्याने पक्षात मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
अतिक्रमण काढताना दुजाभाव
शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाच्या समस्येला मनपाच्या अतिक्रमण विभागातील खादाड प्रवृत्ती कारणीभूत ठरल्या आहेत. मनपा पदाधिकारी, नगरसेवकांनी तक्रारी केल्यानंतरही त्या-त्या भागातील अतिक्रमण हटविताना काही कर्मचारी दुजाभाव करीत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. खिसे जड करणाऱ्या मर्जीतल्या अतिक्रमक ांना कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच सूचना दिली जात होती. हा प्रकार लक्षात घेता प्रशासनाने अशा कर्मचाºयांची सेवा बंद केली होती. त्यांना पुन्हा सेवेत घ्या, अशी विनवणी आजी-माजी नगरसेवकांकडून केली जात आहे.