शहराच्या गरजेनुसार विकास कामांना प्राधान्य

मूलभूत सुविधांसाठी २५ कोटींचा निधी मंजूर; पालकमंत्र्यांनी दिली माहिती.

अकोला, दि. १५- महापालिका क्षेत्रातील विकासकामांसाठी मंगळवारी नगर विकास विभागाने २५३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. यापैकी २५ कोटींचा निधी अकोला शहरासाठी प्राप्त झाल्याची माहिती राज्याचे नगर विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना दिली. अकोलेकरांची गरज लक्षात घेऊन ठोस विकासकामांना प्राधान्य देणार असल्याचे डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्यामुळेच आजपर्यंत कोट्यवधींचा निधी महापालिका तसेच जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. त्यात आणखी २५ कोटींची भर पडली. मूलभूत सुविधेंतर्गत शहरासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला.
या निधीतून सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या प्रभागातील ठोस विकासकामांवर भर दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रथमच झोननिहाय बैठका घेऊन नगरसेवकांसह अकोलेकरांना कोणती कामे अपेक्षित आहेत, याबद्दल सूचना स्वीकारल्या जाणार आहेत. निधीतून होणारी कामे ही दज्रेदार व नियोजित वेळेतच पूर्ण होतील यासाठी कटाक्षाने लक्ष दिले जाईल. विकास कामाच्या नियोजनाची प्रक्रिया येत्या दोन दिवसात सुरू होईल.
जिल्ह्याचे खासदार संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे २५ कोटींचा निधी प्राप्त होण्यास मदत झाली. जिल्हाधिकार्‍यांच्या देखरेखित निधीचे विनियोजन केले जाईल.

नेकलेस रस्त्याचे भाग्य उजळले
२५ कोटींच्या निधीतून शहरातील ठोस विकास कामांवर भर दिला जाईल. यामध्ये नेकलेस रस्त्याचे भाग्य उजळले असून रस्त्यालगतचे विजेचे खांब हटवून दुर्गा चौक ते सिव्हिल लाइन चौकापर्यंत सिमेंट काँक्रिटीकरण केले जाईल. या माध्यमातून दुर्गा चौक ते अग्रसेन चौक, अग्रसेन चौक ते बस स्थानक, मुख्य पोस्ट ऑफिस ते सिव्हिल लाइन, सिव्हिल लाइन ते दुर्गा चौक असा रस्त्यांचा चतुष्कोन साधला जाणार आहे.

कॅनॉल रस्त्यासाठी महसूल मंत्र्यांसोबत चर्चा
जुने शहरातील कॅनॉल रोड ते जुना बाळापूर नाका ते राष्ट्रीय महामार्गालगच्या नवीन किराणा मार्केटपर्यंत सुमारे ३ किलोमीटर अंतराच्या प्रमुख रस्त्याचा तिढा निकाली काढण्यासाठी महसूल मंत्र्यांसोबत चर्चा करणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

महापालिकेला दिलासा
मूलभूत सुविधेंतर्गत प्राप्त निधीत महापालिकेला एकूण निधीच्या ५0 टक्के हिस्सा जमा करावा लागतो. त्यानंतरच विकासकामांसाठी शासनाची मंजुरी मिळते. राज्यातील ह्यडह्णवर्ग महापालिकांची आर्थिक स्थिती ध्यानात घेता ५0 टक्के निधीची अट शिथिल करून १00 टक्के निधी देण्याची तरतूद नगर विकास विभागाने केली आहे.