‘पीएम’आवास योजनेसाठी हवा खासगी जमिनीला ‘टीडीआर’

अकोला : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांंसाठी घरे’ ही योजना राबविल्या जात आहे. शहरातील आरक्षित जमिनींचे र्मयादित क्षेत्रफळ तसेच ‘पीएम’आवास योजनेची व्याप्ती पाहता, खासगी जमिनीवर ही योजना राबविणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी खासगी जमिनीला ‘टीडीआर’  (हस्तांतरणीय विकास हक्क) लागू करण्याची मागणी महापौर विजय अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात मनपा प्रशासनाने संचालक नगररचना विभाग (पुणे) कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, हा राज्यातून पहिलाच प्रस्ताव असल्याची माहिती आहे. 

ठळक मुद्देमनपाचा शासनाकडे प्रस्तावमहापौरांची मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा

आशिष गावंडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ‘सर्वांंसाठी घरे’ ही योजना राबविल्या जात आहे. शहरातील आरक्षित जमिनींचे र्मयादित क्षेत्रफळ तसेच ‘पीएम’आवास योजनेची व्याप्ती पाहता, खासगी जमिनीवर ही योजना राबविणे गरजेचे झाले आहे. त्यासाठी खासगी जमिनीला ‘टीडीआर’  (हस्तांतरणीय विकास हक्क) लागू करण्याची मागणी महापौर विजय अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात मनपा प्रशासनाने संचालक नगररचना विभाग (पुणे) कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला असून, हा राज्यातून पहिलाच प्रस्ताव असल्याची माहिती आहे. 
केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, या उद्देशातून ५८ हजार लाभार्थींंंनी मनपा प्रशासनाकडे अर्ज सादर केले आहेत. प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेल्या ‘शून्य कन्सलटन्सी’ने पहिल्या टप्प्यात झोपडपट्टी भागाचा प्रकल्प अहवाल सादर केला असता शासनाकडून ५२ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मनपा क्षेत्रात सुमारे २00 झोपडपट्टय़ा आहेत. हद्दवाढीमुळे मनपा क्षेत्राचा भौगोलिक विस्तार झाला असला, तरी या भागात शासकीय जागांचा अभाव आहे. ‘पीएम’आवास योजनेचे निकष व लाभार्थींंंची संख्या पाहता घरे व इमारती उभारण्यासाठी मनपा क्षेत्रातील आरक्षित जागांचे क्षेत्रफळ अपुरे पडणार असल्याचे चित्र आहे. योजनेचा लाभ देण्याच्या उद्देशातून घरे, इमारती उभारण्यासाठी महापालिकेकडे खासगी जमीन घेण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे; परंतु मनपाची आर्थिक परिस्थिती व सदर जमिनींच्या किमती पाहता अशा जागा विकत घेणे प्रशासनाला शक्य नाही. अशा स्थितीत ‘पीएम’आवास योजनेतील घरे आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी खासगी जमिनींना रोख रकमेच्या बदल्यात ‘टीडीआर’ (हस्तांतरणीय विकास हक्क) देण्याची गरज असल्याचा मुद्दा महापौर विजय अग्रवाल यांनी शासनाकडे उपस्थित केला. योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे संपादनसुद्धा ‘टीडीआर’ देऊन करता येईल. त्यानुषंगाने ‘पीएम’आवास योजना राबविण्यासाठी निकषांमध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी करीत महापौर अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केली. या धर्तीवर प्रशासनाने संचालक नगररचना विभाग पुणे कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला आहे. 

‘पीएम’आवास योजनेची व्याप्ती पाहता खासगी जमिनींना ‘टीडीआर’ देण्यासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे, अन्यथा खासगी जमिनींवर आरक्षण निश्‍चित करण्याचे अधिकार मनपा प्रशासनाला आहेत. 
-अजय लहाने, आयुक्त मनपा.

 शहरातील आरक्षित जमिनींचे अत्यल्प क्षेत्रफळ पाहता खासगी जमिनींना ‘टीडीआर’ लागू करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. या धर्तीवर शहरात खासगी जमिनींची चाचपणी केली जात आहे.
-विजय अग्रवाल, महापौर.