महावीजनिर्मितीने वाढविल्या कंत्राटदारांच्या अडचणी!

पारस : राज्य महावीजनिर्मिती कंपनीकडून राज्यातील कंत्राटदारांच्या अडचणीत वाढ केली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले असून, शासन नियमाप्रमाणे महावीजनिर्मिती कंपनीने कंत्राटदारांच्या समस्यांचा विचार करून सोडवाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पॉवर जनरेशन कॉन्ट्रॅक्टर ॲण्ड सप्लायर्स कृती समितीने महावीजनिर्मितीचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालकांना दि. २७ जुलै रोजी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

निवेदनानुसार, राज्यातील विद्युत केंद्रांमध्ये कंत्राटदारांच्या आस्थापनेंतर्गत विविध स्वरूपाची कामे वार्षिक, द्विवार्षिक कंत्राटी तत्त्वावर तसेच मनुष्यबळाच्या आधारित कामे कंत्राटदार करीत असतात. दि. ८ जानेवारी २०१६ रोजी संदर्भीय पत्रानुसार कंत्राटदाराचा नफा शासकीय-निमशासकीय स्तरावर १५ टक्के दिल्या जातो. यापूर्वी वीजनिर्मिती कंपनीकडून दिल्या जात होता; परंतु काही कारणास्तव नफा कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना नफा मिळालाच नाही, तर कामे कशी करणार, असा प्रश्न कंत्राटदारांनी उपस्थित केला आहे. कंत्राटदाराला घालून दिलेल्या नियमावलीत पगार, पीएफ, विमा, जीएसटी, ईएसआयसी इत्यादींचा भरणा महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे नफा तर नाहीच, उलट कंत्राटदार हे कामगारांच्या सर्व बाबींचा भरणा करण्यासाठी कर्ज काढत असल्याचे चित्र आहे. १५ टक्क्यांऐवजी पाच टक्के देण्यात येणारा नफा अन्यायकारक असल्याचे कंत्राटदार कृती समितीने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे कंपनीने कंत्राटदारांचा पंधरा टक्के नफा विचारात घेऊनच कामाच्या निविदा काढाव्या, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.

--------

कामगारांच्या कुटुंबीयांचे लसीकरण करावे

कोरोनाचे संकट कायम असल्याने कामगारांच्या कुटुंबीयांचे लसीकरण करावे, तसेच काम करताना कामगारांचा किंवा कामगारांच्या कुटुंबातील सदस्यांचा मृत्यू झाल्यास ३० लाख रुपयांचा विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन कॉन्ट्रॅक्टर ॲण्ड सप्लायर्स कृती समितीने केली आहे.