कॉटन बेल्टमध्ये पट्ट्या तोडणाऱ्या दलालांची नफाखोरी !

अकोट : विदर्भातील कॉटन बेल्टमध्ये कपाशीला सोन्याची झळाळी आली आहे. कापसाच्या खरेदी-विक्री करण्यासाठी अकोट तालुक्यातील शेतकरी झुंबड करीत असतानाच सीसीआय कापूस खरेदी केंद्रावरील दोन्ही ग्रेडर कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे पर्यायी ग्रेडरची व्यवस्था न करता सीसीआयने कापूस खरेदीच बंद ठेवली आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांची लूट सुरू असून, पट्ट्या तोडणाऱ्या दलालांच्या नफाखोरीला सुगीचे दिवस आले आहेत.

अकोट तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाची लागवड होते. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कापूस विक्रीकरिता येतो. परंतु यावेळेस सीसीआयची खरेदी सुरू झाल्यानंतर दोन ग्रेडर कोरोना पॉझिटिव्ह आल्याने खरेदी बंद ठेवण्यात आली. बाजार समितीत उभ्या असलेल्या गाड्याचे ग्रेडिंग हिवरखेड येथील ग्रेडर करून दिले. सद्य:स्थितीत कापूस खरेदी २० डिसेंबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे घरात मोठ्या प्रमाणात साठवलेला कापूस धुमसत आहे. शेतकऱ्यांना अनेक नैसर्गिक संकट व कोरोना काळ असल्याने आर्थिक चणचण भासत आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कमीदराने नगद पैसे घेऊन कापूस विक्री करण्यास तयार होत आहे. या संधीचा फायदा घेत शेतकऱ्यांचे सातबारा घेऊन कॉटन बेल्टमध्ये पट्ट्या तोडणारे दलालाची नफाखोरीला सुगीचे दिवस आले आहेत. सीसीआयचा हमीदर ५,८२५-५,५१५ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. पंरतु बंदचा फायदा घेत खुल्याबाजार हा कापूस शेतकऱ्यांना ५१००-५३०० दराने विक्री करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे नफाखोरी करणारे हलक्या दर्जाचा कापसाची मिसळ करून तोच कापूस ग्रेडरला मॅनेज करून सीसीआयमध्ये हमीदराने विक्री करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सीसीआयची खरेदी पुन्हा सुरू होताच सीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी अचानकपणे तपासणी केल्यास अनेक घोळ समोर येण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या कापसाची नफाखोरीला आळा घालण्यासाठी कोरोना पॉझिटिव्ह ग्रेडरचे जागी पर्यायी व्यवस्था ठेवणे गरजेचे होते. परंतु ही व्यवस्था नसल्याने कापसाचा खरेदी-विक्रीसाठी मोठी गर्दी उसळणार आहे.

कापूस खरेदीची चौकशी एसीबीकडे प्रलंबित !

अकोट तालुक्यात अनेक वर्षांपासून कापूस खरेदीचा व्यवसाय चर्चेचा विषय राहिला आहे. कपाशीची लागवड करूनही शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारीपणाची वेळ येते. मात्र कापूस खरेदी व्यवसायात अनेकांचे चांगभले झाले आहे. दरम्यान, उघड कापूस खरेदी भ्रष्टाचार याविषयाची तक्रार चौकशीकरिता लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे प्रलंबित आहे.