विधिज्ञ कायदा सुधारणा बिलाचा निषेध

अकोला बार असोसिएशनने केली बिलाची होळी

अकोला : अकोला बार असोसिएशनच्यावतीने शुक्रवारी दुपारी न्यायालयासमोर विधी आयोग भारत सरकारद्वारा प्रस्तावित विधिज्ञ कायदा सुधारणा बिलाचा निषेध करण्यात आला. यावेळी वकील संघाद्वारे सदर बिलाची होळी करण्यात आली.
विधी आयोग भारत सरकारने वकिलांकरिता सुधारणा बिल-२0१७ तयार करून संसदेकडे सुपूर्द केले आहे. सध्या सुधारणा बिल स्टॅडिंग कमिटीकडे विचाराधीन आहे; मात्र हे बिल पारित झाल्यास वकिलांवर अन्यायकारक आहे, पयार्याने अशिलांकरिताही धोकादायक आहे. याकरिता बार कौन्सिल ऑफ इंडिया तथा बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार विधी आयोग भारत सरकार यांनी केलेल्या प्रस्थापित सुधारणा बिल-२0१७ च्या निषेधार्थ शुक्रवारी दुपारी जिल्हा न्यायालयासमोर या अन्यायकारक सुधारणा कायद्याच्या बिलाची होळी करण्यात आली व त्यानंतर विधिज्ञांनी जवळपास ४00 विधिज्ञांच्या स्वाक्षरींचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केले. यावेळी बहुसंख्य वकील उपस्थित होते त्यामध्ये अकोला बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अँड. सत्यनारायण जोशी, उपाध्यक्ष अँड. गजानन खाडे, सचिव अँड. सुमित बजाज, सचिव अँड. इलियास शेखांनी, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे माजी सदस्य अँड. बी.के. गांधी, अँड. डी.आर. गोयंका, अँड. बी.जी. लोहिया, अँड. गवई, अँड. राजेश देशमुख, अँड. राजेश जाधव, अँड. राम सोमाणी, अँड. हेमसिंग मोहता, अँड. प्रवीण तायडे, अँड. लखन बडडिया, अँड. दिलदार खान, अँड. सतीश भुतडा, अँड. वानखडे, अँड. जयेश गावंडे, अँड. अजय गोडे, अँड. मंत्री, अँड. अनिल शुक्ला, अँड. पप्पू मोरवाल, अँड. कपिले, अँड. महेश सरप, अँड. अनिसा यांच्यासह शेकडो वकिलांनी सहभाग नोंदविला आणि तीव्र निषेध केला.