‘मनरेगा’तून रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन

अमरावती विभागातील पाच जिल्हय़ांचा योजनेत समावेश; शेतक-यांना एकरी १ लाख ७२ हजाराचे मिळणार अनुदान.

सुधीर चेके पाटील/चिखली (जि. बुलडाणा) : विदर्भातील शेतकरी स्वावलंबी व्हावेत व शेतकरी आत्महत्येला आळा बसावा या हेतूने नागपूर आणि वर्धा या दोन जिल्हय़ांपाठोपाठ अमरावती महसूल मंडळातील पाच जिल्हय़ांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून रेशीम उद्योग विकास योजना मनरेगाच्या माध्यमातून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणार्‍या रेशीम उत्पादक शेती उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानही दिले जाणार आहे. बदलत्या वातावरणामुळे व ऋतुमानामुळे शेतकरी त्नस्त आहेत. शेतकर्‍यांना नेहमी बसणारा पारंपारिक पीक उत्पादनामधील फटका तसेच पीक पध्दतीमध्ये वातावरणानुसार करावे लागणारे बदल व होणारा प्रचंड खर्च यातून मार्ग काढण्यासाठी रेशीम शेती हा एक उत्तम पर्याय ठरु शकतो. या पार्श्‍वभूीवर महाराष्ट्रातील हवामान आणि जमीन तुती लागवडीस पोषक असल्याने सन २0१४ मध्ये शासनाने प्रारंभी मराठवाड्यातील तीन जिल्हय़ानंतर विदर्भातील नागपूर व वर्धा या दोन जिल्हय़ात मनरेगाच्या माध्यमातून तुती लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यास मिळालेला प्रतिसाद व योजनेची यशस्वीता पाहता अमरावती महसूल विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलडाणा या ५ जिल्ह्यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ सप्टेंबर रोजी अमरावती महसूल विभागातील सर्व जिल्हय़ात रेशीम उत्पादक शेतकर्‍यांकरीता मनरेगा योजना लागू करण्याची घोषणा करून सदर योजना शक्य तितक्या लवकर अंमलात यावी यासाठी अध्यादेश सुध्दा जारी केला आहे. या योजनेत अमरावती विभागातील जिल्हय़ांचा समावेश व्हावा यासाठी रेणुका रेशीम उद्योग समुहाचे अध्यक्ष सुदर्शन भालेराव यांनी चिखली अर्बनचे अध्यक्ष सतीष गुप्त व बालाजी अर्बनचे अध्यक्ष अँड. मंगेश व्यवहारे यांच्या सहकार्याने वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा केला होता. तसेच जिल्हाभरात शेतकर्‍यांचा कार्यशाळा घेऊन शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन केल्यामुळे शेतकर्‍यांनी रेशीम उत्पादन शेतीची कास धरली असून बहुतांश शेतकर्‍यांनी रेशीम उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या तुतीची लागवड केल्याचे दिसून येत आहे.

पाच जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना मिळणार दिलासा

           रेशीम उत्पादन योजनेत सहभागी होण्यासाठी गावपातळीवर २५ शेतकर्‍यांचा गट आवश्यक असून प्रत्येक शेतकर्‍यास एकरी १ लाख ७२ हजार २१४ रूपयांचे अनुदान मिळणार असून जिल्हय़ातील शेतकर्‍यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन रेणुका रेशीम उद्योग समुहाचे अध्यक्ष सुदर्शन भालेराव यांनी केले आहे.