मालमत्ता कराचा चेंडू आयुक्तांच्या कोर्टात; सभागृहाचा निर्णय

मालमत्ता करवाढीच्या संदर्भात काँगे्रस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

अकोला : मालमत्ता कर वसुलीच्या मुद्यावर नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय प्रशासनाने सभागृहात सादर केला असता यासंदर्भात मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करायचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे, याचा निर्णय सभागृहाने मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या कोर्टात ढकलला. यादरम्यान, रेल्वे प्रशासनाच्या जागेवरील अतिक्रमकांसाठी प्रस्तावित ६७ कोटींच्या जागेचा प्रस्ताव खुद्द भाजप व काँग्रेस नगरसेवकांनी बाजूला सारला. ६७ कोटींच्या जागेसाठी प्रशासनाचा अट्टहास का,असा सवाल उपस्थित करीत भाजप नगरसेवक गिरीश गोखले व काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी अनेकांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरल्याचे दिसून आले.
मालमत्ता करवाढीच्या संदर्भात काँगे्रस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने मनपाच्या करवाढ प्रक्रियेवर आक्षेप घेत वाढीव कर रद्द करून नव्याने करमूल्यांकन प्रणाली निश्चित करण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनपाने भाडेमूल्यावर आधारित कर प्रणालीचा अभ्यास केला असता, मालमत्तांवरील कर कमी न होता त्यामध्ये आणखी तीन पट वाढ होणार असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे नागपूर हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशावर रिट पिटीशन दाखल करून कर प्रणाली ‘जैसे थे’ ठेवण्याची विनंती करणे किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे, असा मुद्दा उपस्थित झाला. या विषयावर सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी मालमत्तांचे पुनमूर्ल्यांकन क रताना कलम ७ (ब)चा वापर केल्यास कर कमी होणार असल्याचा दावा केला. तर प्रशासनाच्यावतीने उपायुक्त वैभव आवारे यांनी भाडेमूल्यावर आधारित प्रणालीनुसार कराच्या रकमेत वाढ होणार असल्याचा प्रतिदावा केला. या मुद्यावर विजय अग्रवाल यांनी विस्तृत चर्चा केली असता, शहरवासीयांचे नुकसान होणार नाही, अशी प्रणाली लागू करण्यावर एकमत झाले. अखेर यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मनपाडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

याविषयांना मिळाली मंजुरी!
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान, नागरी दलितेतर वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत होणाऱ्या विकास कामांसाठी २०२०-२१ करिता प्रत्येकी १० कोटी रुपयांच्या मागणीला मंजुरी मिळाली. तारफैल येथे रेल्वे प्रशासनाच्या जागेलगतच्या अतिक्रमकांना हटविण्यासोबतच पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचा विषय बाजूला सारण्यात आला. ४०० रुपयांत नळ जोडणीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.


हरीशभाई म्हणाले अकोलेकरांचे नुकसान नको!
प्रशासनाने भाडेमूल्यावर आधारित कर प्रणाली असो वा कलम ७ (ब)चा वापर करताना टॅक्सची रक्कम कमी होते की वाढते, याचा अभ्यास करावा. त्यानंतर रिट पिटीशन किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा पर्याय निवडावा अशी सूचना ज्येष्ठ नगरसेवक हरीश आलिमचंदानी यांनी केली. या प्रक्रियेत सर्वसामान्य अकोलेकरांचे नुकसान नको, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.