मालमत्ता कर; अकोलेकरांची नकारघंटा, प्रशासनाची कोंडी!

महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांचे १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत पुनर्मूल्यांकन रखडले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : मालमत्ता कर आकारणीसंदर्भात सुधारित नोटीस घेण्याकडे सर्वसामान्य अकोलेकरांनी पाठ फिरवल्यामुळे प्रशासनासमोर आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अकोलेकरांच्या कर रकमेत वाढ होण्याचा सभागृहात दावा करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपकडून नागरिकांची कशी समजूत काढली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्तांचे १९९८ पासून ते २०१६ पर्यंत पुनर्मूल्यांकन रखडले होते. यामुळे मनपाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले. उशिरा का होईना, २०१६ मध्ये प्रशासनाने मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण, मोजमाप करून प्रशासनाने सुधारित करवाढ लागू केली. २०१६ पूर्वी मनपाच्या दप्तरी ७१ हजार मालमत्ता होत्या. मूल्यांकनानंतर त्यामध्ये वाढ होऊन १ लाख ४ हजार व हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रात ५० हजार अशा एकूण १ लाख ५४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. यापासून मनपाला दरवर्षी ७० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. चालू व थकीत मालमत्ता कराच्या एकूण १३५ कोटींपैकी आजवर मालमत्ता कर वसुली विभागाने केवळ ३४ कोटी ९८ लक्षची वसुली केली आहे. ३१ मार्चपर्यंत उर्वरित रक्कम वसूल करण्याचे मनपासमोर आव्हान आहे. अशा स्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाने लागू केलेली करवाढ रद्दबातल करीत नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचा आदेश दिल्यामुळे मालमत्ताधारकांनी कर जमा करण्यास आखडता हात घेतल्याची परिस्थिती आहे. परिणामी प्रशासन भविष्यातील आर्थिक संकटाचा कसा सामना करतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय खुला
मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. तसेच वर्षभराच्या आत नवीन कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कोर्टाने बजावले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मनपाची आर्थिक घडी पूर्णत: कोलमडण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत मनपासमोर सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय खुला असल्याने प्रशासन यासंदर्भात काय निर्णय घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

बड्या मालमत्ताधारकांवर कारवाई का नाही?
थकबाकीदारांमध्ये सर्वाधिक भरणा प्रतिष्ठित व्यक्ती, राजकारणी, डॉक्टर, विधिज्ञ, व्यापाऱ्यांसह उद्योजकांचा आहे. यापूर्वी प्रशासनाने अशा बड्या थकबाकीदारांची नावे वर्तमानपत्रातून जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर माशी कुठे शिंकली देव जाणे. ही नावे प्रसिद्ध झालीच नाहीत. या बड्या मालमत्ताधारकांवर प्रशासन कारवाई करणार की अभय देणार, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.