शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधींचे प्रस्ताव

सांडपाणी, डम्पिंग ग्राउंडचा तिढा सोडण्याची गरज

अकोला, दि.२ : राज्य व केंद्रातील भाजप सरकारने अकोला शहराचा ‘अमृत’ योजनेत समावेश केला. सर्वप्रथम पाणीपुरवठा योजनेला प्राधान्य देण्यात आले असून २५४ कोटींच्या डीपीआर (प्रकल्प अहवाल)मधून ११० कोटींचा निधी मनपाला प्राप्त झाला. सिमेंट रस्ते, एलईडी पथदिव्यांसाठी कोट्यवधींचा निधी प्राप्त झाला असला तरी अद्यापही सांडपाण्यासह डम्पिंग ग्राउंडची समस्या अकोलेकरांसमोर ‘आ’वासून उभी आहे. शहर विकासासाठी कोट्यवधींचे प्रस्ताव मंजूर होत असतानाच आता सत्ताधाऱ्यांनी विकास कामांप्रती ठोस व स्पष्ट धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.
महापालिकेच्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणूक निकालानंतर शहरातील राजकीय रणधुमाळी शमली असली तरी अद्यापही महापौर, उपमहापौरांची निवड झालेली नाही. एकूण ८० जागांपैकी भाजपला ४८ जागांवर विजय मिळाल्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही. असे असले तरी महापौर पदाचा दावेदार कोण, याचे पत्ते अद्यापही भाजपने उघडले नसल्याने अकोलेकरांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. तर नवनिर्वाचित नगरसेवकांना महापालिकेच्या सभागृहाचे वेध लागले आहेत. महापौर पदानंतर स्थायी समिती सभापती पद महत्त्वाचे मानले जाते. मुख्य सभागृहासह स्थायी समिती सभागृहाच्या कामकाजाला विशेष महत्त्व आहे. दोन्ही सभागृहात कोट्यवधींच्या विकास कामांचे प्रस्ताव असल्याने सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात. प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचा कस लागतो तर विरोधक जीवाचे रान करतात, असे चित्र दिसून येते.
शहरवासीयांना प्रामुख्याने दैनंदिन साफसफाई, पथदिवे, स्वच्छ रस्ते, नियमित पाणीपुरवठा अपेक्षित आहे. या व्यतिरिक्त शहरातून निघणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पर्यायी डम्पिंग ग्राउंडचा शोध घेणे, साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारणे, सांडपाण्याची समस्या निकाली काढणे आदी प्रमुख विषयांवर सभागृहात सविस्तर चर्चा होऊन निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

१६ सदस्यीय स्थायी समितीची रचना
- सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर एप्रिल महिन्यात पहिल्या सभेत महापालिका सदस्यांमधून १६ नगरसेवकांची स्थायी समितीच्या सदस्यपदी नेमणूक होते.
-स्थायी समितीचे कामकाज चालविण्यासाठी मनपाच्या स्थायी समिती सभागृहात सभा आयोजित केली जाते. समितीची सभा आठवड्यातून एकदा आणि आवश्यक इतर वेळी घेण्याचे सभापतींना अधिकार आहेत.
-प्रत्येक सभेच्या सूचनेमध्ये दिवस, वेळ आणि ठिकाण तसेच नगर सचिवांनी तयार केलेली कार्यक्रमपत्रिका सदस्यांना त्यांच्या निवासस्थानी पाठविणे बंधनकारक आहे.
-पहिली सभा महापालिका आयुक्त निश्चित करतील त्या दिवशी घेतली जाते. स्थायी समितीच्या प्रत्येक सभेत सभापती हे अध्यक्षस्थानी असतात. सभापती अनुपस्थित राहिल्यास उपस्थित सदस्यांमधून सभेने त्या वेळेसाठी सभापती म्हणून निवडलेला एक सदस्य अध्यक्षस्थानी असतो.
-प्रत्येक विषयावर चर्चा केल्यानंतर बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करणे अपेक्षित आहे. काही सदस्यांनी विरोध दर्शवल्यास सभागृहात मतदान केले जाते. ज्या बाजूने बहुमत होईल, तो निर्णय मान्य केला जातो.