भांडवली कर मूल्यांकन प्रणालीचा प्रस्ताव फेटाळला

मनपा प्रशासनाने सप्टेंबर २०१७ मध्ये मालमत्तांचे वार्षिक भाडेमूल्यावर आधारित मूल्यांकन करून कराच्या रकमेत वाढ केली हाेती.

भाजपने या प्रस्तावाचे समर्थन केले हाेते. प्रशासनाच्या अवाजवी करवाढीला नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावले हाेते. दरम्यान, यंदा केंद्र व राज्य शासनाने १५ व्या वित्त आयाेगाच्या अनुदानासाठी भांडवली मूल्यानुसार पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा प्रस्ताव प्रशासनाने सभागृहात सादर केला असता विराेधी पक्षनेता साजीद खान, डाॅ. जिशान हुसेन यांनी प्रशासन व भाजपच्या भूमिकेवर हल्लाबाेल चढविला. भाजपकडून विजय अग्रवाल यांनी हा प्रस्ताव रद्द करण्याची सूचना मांडली असता सिद्धार्थ शर्मा यांनी अनुमाेदन दिले. अखेर महापाैर अर्चना मसने यांनी पुनर्मूल्यांकनाचा प्रस्ताव रद्द केला.

...तरीही अकाेलेकरांची टॅक्सवाढ का?

निवडणुकीत अकाेलेकरांनी भाजपचे खासदार, आमदार यांना सतत विजयी केले आहे. तरीही टॅक्सवाढ का, असा सवाल विराेधी पक्षनेता साजीद खान यांनी उपस्थित केला. सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्याचा भाजपने विडा उचलल्याची बाेचरी टीका साजीद खान यांनी केली.

टॅक्समध्ये वाढ नाही; प्रशासनाचा दावा

शिवसेनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रभारी आयुक्त निमा अराेरा सभेतून निघून गेल्याने प्रभारी उपायुक्त वैभव आवारे यांनी सभेची सूत्रे स्वीकारली. केंद्र शासनाच्या १५ वित्त आयाेगाचे अनुदान हवे असल्यास मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल. ते करताना काेणतीही करवाढ हाेणार नाही, असा दावा आवारे यांनी केला.

वाढ हाेणारच; डाॅ. जिशान हुसेन यांचा दावा

सभागृहात प्रशासनाचा दावा खाेडून काढत भांडवली मूल्यानुसार करमूल्यांकन केले तर कराच्या रकमेत जास्त वाढ हाेइल, असे काँग्रेसचे नगरसेवक डाॅ. जिशान हुसेन यांनी स्पष्ट केले. सभागृहाने घेतलेल्या निर्णयात शासन हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा मुद्दा मांडत त्यांनी भाजप दुटप्पी असल्याची टीका केली.