आंबेडकरांच्या अटी-शर्तीमध्ये अडकणार आघाडीचा प्रस्ताव 

अ‍ॅड.आंबेडकर यांची भूमिका तसेच इतर मित्रपक्षांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या जागा पाहता अ‍ॅड.आंबेडकर यांच्या ‘अटी-शर्ती’च आघाडीचा मार्ग अवरुद्ध करतील, अशी शक्यता आहे.

ठळक मुद्दे भारिप-बमसंचे सर्वेसर्वा अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा काँग्रेस-राष्टवादी काँग्रेसवर असलेला रोष सर्वश्रुत आहे.त्यामुळे ते या दोन्ही पक्षांसोबत आघाडी करण्यास कधीही इच्छुक होत नाहीत. परिणामी, धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या मतांचे विभाजन होऊन त्याचा फायदा भाजपा-सेनेला होतो.

- राजेश शेगोकार
अकोला : भारिप-बमसंचे सर्वेसर्वा अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा काँग्रेस-राष्टवादी काँग्रेसवर असलेला रोष सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे ते या दोन्ही पक्षांसोबत आघाडी करण्यास कधीही इच्छुक होत नाहीत; ते जाणीवपूर्वक तडजोड होऊ शकणार नाहीत, अशा अटी टाकतात. परिणामी, धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या मतांचे विभाजन होऊन त्याचा फायदा भाजपा-सेनेला होतो, असा आरोप अ‍ॅड. आंबेडकर यांच्यावर सातत्याने होत आला आहे. या पृष्ठभूमीवर यावेळी पहिल्यांदाच अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी काँग्रेसला आघाडीचा प्रस्ताव देऊन सहा जागांची मागणी केली आहे. वरवर पाहता ही मागणी तडजोड होऊ शकेल, अशी असली तरी आघाडीतील राष्ट्रवादीसंदर्भात अ‍ॅड.आंबेडकर यांची भूमिका तसेच इतर मित्रपक्षांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या जागा पाहता अ‍ॅड.आंबेडकर यांच्या ‘अटी-शर्ती’च आघाडीचा मार्ग अवरुद्ध करतील, अशी शक्यता आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे नवे राजकारण
अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा नवा अध्याय मांडत अकोला पॅटर्न यशस्वी केला. भारिप-बहुजन महासंघ हे त्या पॅटर्नचे राजकीय नाव.या पॅटर्नला अकोल्यात यश मिळाल्यानंतर त्यांचे राजकीय महत्त्व वाढले. त्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी अ‍ॅड. आंबेडकरांनी नवा डाव मांडला. १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी रिपाइंचे ऐक्य झाल्यावर प्रकाश आंबेडकर काँग्रेससोबत गेले व विजयी झाले; मात्र १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा वेगळे झाले. त्यानंतर तिसरी आघाडी, रिडालोस म्हणजेच रिपब्लिकन डावी लोकशाही आघाडी मध्यंतरी कम्युनिस्टांसोबत कापूस परिषद घेऊन त्यांची सोबत तर कधी स्वतंत्र असे डाव त्यांनी मांडले. यावेळी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचा सारिपाट मांडला आहे. हा डाव खेळण्यासाठी त्यांना काँग्रेस सोबत हवी आहे; पण मनातून राष्ट्रवादी नको, त्यामुळे या नव्या सारिपाटावर सोबती कोण घ्यायचा, याची पहिली चाल ते खेळले आहेत. फक्त या डावात शह कुणाला अन् मात कुणावर, हेच पाहणे बाकी आहे.

अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी ‘बहुजन वंचित आघाडीच्या’ बॅनरखाली काँग्रेसला लोकसभेच्या १२ जागांचा प्रस्ताव दिला आहे. माळी, मुस्लीम, धनगर, भटक्या विमुक्त, ओबीसीमधील मागास समाज अशा घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी १२ जागा हव्या असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रस्तावाला काँग्रेसकडून अजूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. एकीकडे काँग्रेससोबत १२ जागांची मागणी करताना दुसरीकडे काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडीत समाविष्ट होण्यासाठी त्यांच्या आणखी काही अटी आहेत. राष्टÑवादीच्या विशेषत: राष्टÑवादीचे संस्थापक शरद पवार यांचे छुपे भाजप प्रेम हा त्यांच्या टीकेचा रोख राहिला आहे. सध्याही ते मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर पवारांना लक्ष्य करीत आहेत. अशा स्थितीत आंबेडकरांना सोबत घेण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीसारख्या मोठ्या मित्रपक्षाला दुखावेल का, हा प्रश्नच आहे. महाराष्टÑात लोकसभेच्या ४८ जागांपैकी काँग्रेस व त्यांचे मित्रपक्ष २६ तर राष्टÑवादी व त्याचे सहकारी पक्ष २२ जागा लढवितात. आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनाही काँग्रेससोबत येण्यास इच्छुक असून, त्यांना सहा जागा हव्या आहेत. सोबतच इतर पक्षांनाही सामावून घ्यायचे आहे, त्यामुळे दोन्ही काँग्रेसला जागा उरतील तरी किती, त्यामुळे अ‍ॅड. आंबेडकरांच्या अटी-शर्तीमध्ये आघाडीचेच बारा वाजण्यास वेळ लागणार नाही.
सत्ताधारी भाजपाला सत्तेपासून दूर करण्यासाठी सर्व विरोधकांची एकत्रित मोट बांधण्याचा प्रयत्न देशभरात होत आहे. या प्रयत्नांमध्ये भारिप-बमसंचे सर्वेसर्वा अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचाही सहभाग असावा, असा अनेक काँग्रेसजनांचा आग्रह आहे; मात्र त्यासाठी अर्ध्याहून अधिक जागा कमी लढण्याचा धोका काँग्रेस पत्करणार नाही. दुसरीकडे ज्या बारा जागा अ‍ॅड. आंबेकडरांनी मागितल्या आहेत, त्या कुठल्या कुठल्या समाजाला देणार आहोत, हेही आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे उद्या वाटाघाटी चर्चा होऊन काही जागा कमी झाल्या, तर ज्या समाजाला प्रतिनिधित्व देणार होते, त्यांना वंचित ठेवावे लागेल, त्यामुळे त्या समाजाचा रोष कोण घेणार, असा साराच गुंता असल्याने वरवर सोशल इंजिनिअरिंगचा वाटणारा अ‍ॅड. आंबेडकरांचा आघाडी प्रस्ताव हा चक्र व्यूह आहे. उद्या आघाडी झाली नाही अन् मत विभाजनाचा लाभ भाजपाला झालाच, तर अ‍ॅड. आंबेडकर हे मी प्रस्ताव दिला होता, काँग्रेसलाच नको होता, हे सांगण्यास मोकळे!