जातवैधताप्रकरणी कारवाईतून संरक्षणप्राप्त कर्मचारी सुटणार!

उच्च न्यायालयातून संरक्षण प्राप्त कर्मचाऱ्यांनी त्याबाबतचा आदेश आस्थापनांकडे सादर करणे सुरू केले आहे.

अकोला : अनुसूचित जमातींची जातवैधता नसलेल्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असला तरी त्यापूर्वी उच्च न्यायालयांनी संरक्षण दिलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यातील संरक्षण प्राप्त कर्मचारी त्यातून वगळले जात आहेत. उच्च न्यायालयातून संरक्षण प्राप्त कर्मचाऱ्यांनी त्याबाबतचा आदेश आस्थापनांकडे सादर करणे सुरू केले आहे.
बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर करून नोकरी आणि शैक्षणिक पदवी मिळविणाºयांच्या अधिकारी-कर्मचाºयांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार शिक्षणासाठी तसेच नोकरी मिळविताना बोगस जात प्रमाणपत्राचा वापर केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयाला नोकरी आणि पदवी दोन्ही गमावावी लागणार आहे, तसेच संबंधितांना शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांवर नोकरी प्राप्त करणाºयांची जातवैधता प्राप्त करून घेणे, त्याची सत्यता पडताळणी तातडीने करण्याचा आदेश शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला होता. शासकीय सेवेत राखीव जागेवर नियुक्ती प्राप्त झालेले तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दस्तऐवज दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले. या समितीकडून जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर सर्वच संवर्गात अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागांवर नियुक्त अधिकारी-कर्मचाºयांची माहिती गोळा करणे सुरू झाले. त्यांच्याकडून नियुक्तीबाबतची संपूर्ण कागदपत्रे, जातवैधता प्रमाणपत्रेही घेतली जात आहेत. ठरलेल्या मुदतीत ही कागदपत्रे प्राप्त न झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांवर कठोर कारवाई करण्याचेही निर्देश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य शासनाचे १५ जून १९९५, जून २००२ यांसह कर्मचाºयांना संरक्षण देणारे सर्व शासन निर्णय रद्द झाले. त्या आदेशामुळे संरक्षण प्राप्त कर्मचारी कारवाईच्या कचाट्यात अडकले. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातच यापूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात ज्या कर्मचाºयांना संरक्षण देण्यात आले, त्यांना वगळण्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जातवैधतेप्रकरणी न्यायालयातून संरक्षण मिळालेल्या कर्मचाºयांवर कारवाई करता येणार नाही, असे जिल्हा प्रशासनातील आस्थापनांकडून सांगितले जात आहे.