सोयाबीन, कापसाला सरसकट अनुदान द्या!

अकोला : सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना सरसकट ५000 प्रतिएकर शासनाने अनुदान द्यावे तसेच कपाशीला १५00 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे, अशी मागणी अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली. 

ठळक मुद्देखासदार, आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना सरसकट ५000 प्रतिएकर शासनाने अनुदान द्यावे तसेच कपाशीला १५00 रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्यावे, अशी मागणी अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली. 
 यावर्षी खरीप हंगामातील पिकांना लहरी पावसामुळे मोठा फटका बसल्याने उत्पादनात फार मोठी घट झाली आहे. विशेषत: सोयाबीन पिकाचे फार मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्यामुळे  शेतकर्‍यांची आर्थिक तूट झाली आहे. तशातच इतर पिकांच्या मशागतीसाठी लागणारा खर्च, धार्मिक सण, उत्सव यासाठी शेतकर्‍यांना कमी भावात सोयाबीन विकावे लागले. त्यामुळे शासकीय खरेदी तसेच मिळणारा बोनस इत्यादी लाभांपासून शेतकरी नाइलाजाने वंचित राहिला आहे. शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई फ्हावी तसेच त्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे, याकरिता शेतकर्‍यांच्या पेरेपत्रकानुसार शेतकर्‍यांना ५000 रुपये प्रतिएकर अनुदान देऊन नुकसान भरपाई करावी, अशी सविनय मागणी आ. रणधीर सावरकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्यक्ष भेटून केली . त्याचबरोबर खरिपातील तूर, मूग, कपाशी, हरभरा इत्यादी उत्पादनाला जास्तीत जास्त बोनस देण्याची अभ्यासपूर्ण मागणी मा. मुख्यमंत्री यांना भेटून एका निवेदनाद्वारे केली आहे. याबाबत खा. संजयभाऊ धोत्रे यांचे आ. रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या विषयाबाबत दूरध्वनीवरून बोलणे करून दिले व मा. मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
यावर्षी सोयाबीनला केंद्र शासनाचा हमीभाव २८५0 अधिक बोनस २00 रुपये प्रतिक्विंटल असा ३0५0 प्रतिक्विंटल भाव असताना बाजारात प्रत्यक्ष सरासरी २३00 रुपये प्रतिक्विंटलचे भाव आहेत. अशी परिस्थिती लक्षात घेता राज्यात हमीभाव अधिक राज्य शासनाकडून ५00 रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्यावा, जेणेकरून शेतकर्‍यांना बर्‍यापैकी भाव मिळू शकेल. तुरीसाठी किमान ५00 रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्यावा तसेच बरेचदा असेही दिसून येते, की व्यापारी तूर नाफेडकडून खरेदी करतात व तीच तूर परत नाफेडला पुढील हंगामात विकतात, त्यामुळे सरकारची कोंडी होते. यासाठी उपाययोजना करावी.
हरभरा पिकाच्या बाबतीत किमान आधारभूत किंमत जी ४000 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. यावर्षी रब्बी पिकाचे उत्पादन नक्की किती होईल, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. इतर देशातून ४0 लाख क्विंटल हरभरा आयात होत असून, यापैकी २0 लाख क्विंटल हरभरा बाजारात आला आलेला आहे. उर्वरित जानेवारी-२0१८ च्या आसपास येण्याची शक्यता आहे. तथापि, याचवेळी शेतकर्‍यांचासुद्धा हरभरा बाजारात येतो. परिणामी, पुनश्‍च भाव कोसळून शेतकर्‍यांना आर्थिक फटका बसतो. 
कपाशी पिकाच्या बाबतीत विचार केल्यास ४0२0 ते ४३२0 प्रतिक्विंटल असा हमीभाव कापसाला आहे. सदर भाव यावर्षीच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने १५00 रुपये प्रतिक्विंटल किमान बोनस द्यावा.
यावर्षी झालेली नापिकी तसेच सण, उत्सव साजरे करताना शेतकर्‍यांना आपला माल कमी भावात विकावा लागला, त्यामुळे राज्याचे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. ही बाब राज्य शासनाने विचारात घ्यावी, करिता विनंती केली आहे. 

खरिपातील शेतकर्‍यांच्या हातून गेलेल्या पिकांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला. सोयाबीन पिकाला सरसकट ५000 रुपये प्रतिएकर अनुदान आणि कापसाला १५00 प्रतिक्विंटल बोनस देण्यात यावा, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. 
- खा. संजय धोत्रे, 

भाजपाप्रणित सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. सोयाबीन उत्पादित शेतकर्‍यांना सरसकट ५000 प्रतिएकर अनुदान द्यावे, याबाबत मी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन मागणी केली, तसेच मुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक विचार होईल, असे आश्‍वासित केले.
- आ. रणधीर सावरकर,