दुपारी सार्वजनिक इमारती, सभागृह उघडे ठेवा! - शासनाचे निर्देश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 25, 2018 01:41 PM2018-04-25T13:41:46+5:302018-04-25T13:41:46+5:30
जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक इमारती, सामाजिक सभागृह तसेच मंदिरे सर्वसामान्यांसाठी उघडे ठेवण्याचे निर्देशच राज्याचे अवर सचिव श्रीरंग घोलप यांनी जारी केले आहेत.
अकोला: एप्रिल महिन्याच्या पंधरवड्यातच उन्हाच्या तीव्रतेमुळे तापमानात वाढ झाली आहे. मागील दहा दिवसांपासून उष्णतेच्या लाटेमुळे विदर्भासह राज्यातील तापमानाचा पारा कमालीचा चढला आहे. उष्णतेची लाट आणखी कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उन्हापासून बचाव करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक इमारती, सामाजिक सभागृह तसेच मंदिरे सर्वसामान्यांसाठी उघडे ठेवण्याचे निर्देशच राज्याचे अवर सचिव श्रीरंग घोलप यांनी जारी केले आहेत.
विदर्भामध्ये उन्हाळ्यात मे महिन्यात सर्वाधिक तापमान राहते, असा मागील अनेक वर्षांचा अनुभव यंदा एप्रिल महिन्यात निर्माण झालेल्या उष्णतेने खोडून काढला आहे. एप्रिल महिन्याच्या पंधरवड्यातच विदर्भातील चंद्रपूर, अकोला जिल्ह्यातील तापमानाने उच्चांक गाठला. १७ एप्रिलपासून तापमानाने थेट ४४ अंशांपर्यंत मजल गाठली. उष्णतेच्या लाटेमुळे राज्यातील जनता होरपळून निघत असतानाच त्या तुलनेत विदर्भात सर्वाधिक तापमानाची नोंद होत आहे. दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या तापमानाची थेट शासनाने दखल घेतली आहे. दुपारच्या वेळी घराबाहेर निघणे टाळण्याचा सल्ला आरोग्य विभागाकडून दिला जात आहे. खबरदारीची उपाययोजना म्हणून नागरिकांसाठी जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक इमारती, सामाजिक सभागृह, धार्मिक स्थळे दुपारच्या वेळी उघडी ठेवण्याचे निर्देश राज्याचे अवर सचिव श्रीरंग घोलप यांनी जारी केले आहेत. उन्हापासून बचाव करण्यासाठी नागरिकांना दुपारच्या कालावधीत अशा इमारती, धार्मिक स्थळांमध्ये काही काळ विश्रांती घेता येणार आहे. या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था, प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे, विद्युत पुरवठा सुरळीत ठेवणे आदी कामासाठी नोडल अधिकारी म्हणून तहसीलदारांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाºयांवर जबाबदारी!
यंदा उष्णतेच्या लाटेमुळे तापमानात वाढ झाली असून, दीर्घक ाळापर्यंत उष्णतेची लाट कायम राहणार असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाºयांना जिल्हा पातळीवर उपाययोजना करण्याचा आदेश जारी केला आहे. यामध्ये जिल्हाधिकाºयांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश देणे क्रमप्राप्त आहे.