पंचनामे पूर्ण; ३.८४ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 10, 2019 12:20 PM2019-11-10T12:20:34+5:302019-11-10T12:20:45+5:30
जिल्ह्यातील पीक नुकसानाचा अंतिम अहवाल सोमवार, ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
- संतोष येलकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात जिल्ह्यातील पीक नुकसानाचे पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले असून, सातही तालुक्यातील पीक नुकसानाच्या पंचनाम्यांचे अहवाल शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले. त्यानुसार जिल्ह्यातील २ लाख ९८ हजार २९५ शेतकऱ्यांच्या ३ लाख ८४ हजार ४९४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील पीक नुकसानाचा अंतिम अहवाल सोमवार, ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
पावसाळा संपल्यानंतर गत महिनाभराच्या कालावधीत सतत बरसलेल्या अवकाळी पावसाने जिल्ह्यात कापणीला आलेल्या व कापणी झालेल्या सोयाबीन, ज्वारी पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी सोयाबीन सडले असून, ज्वारीला कोंब फुटले. वेचणीला आलेला कापूस भिजला असून, कपाशीच्या बोंड्या सडल्या आहेत. त्यामुळे अवकाळी पावसाच्या तडाख्यात जिल्ह्यात खरीप पिकांचे उत्पादन बुडाले. हाता-तोंडाशी आलेला घास अवकाळी पावसाने पळविल्याने शेतकरी संकटात सापडला.
पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा प्रशासनामार्फत ३० आॅक्टोबरपासून तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांच्या संयुक्त पथकांद्वारे जिल्ह्यातील पीक नुकसानाचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू करण्यात आले. ८ नोव्हेंबरपर्यंत पीक नुकसानाचे पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले असून, जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातील पीक नुकसानाच्या पंचनाम्यांचे अहवाल तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत ९ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करण्यात आले.
त्यानुसार जिल्ह्यातील १ हजार ६ गावांमध्ये २ लाख ९८ हजार २९५ शेतकºयांचे ३ लाख ८४ हजार ४९४ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे शंभर टक्के नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील पीक नुकसानाचा अंतिम अहवाल ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील पीक नुकसानाचे पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले असून, पीक नुकसानाचा अंतीम अहवाल सोमवार, ११ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
-संजय खडसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी