मनपा कर्मचाऱ्यांच्या समायाेजनाला काेलदांडा

महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या शहरालगतच्या तत्कालीन १३ मुख्य ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत एकूण ८६ कर्मचाऱ्यांना मनपात समाविष्ट करण्यात येऊन त्यांच्यावर तत्कालीन ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामकाजाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. मनपा हद्दवाढीचा निर्णय होऊन चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत असला तरीही अद्यापपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मनपाच्या आस्थापनेवर समायोजन केले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत मनपा हद्दवाढ कृती समितीने जून महिन्यात कामबंद आंदोलन पुकारले हाेते. त्यावेळी कृती समितीच्या वतीने पालकमंत्री बच्चू कडू, शिवसेना आमदार नितीन देशमुख यांना निवेदन सादर केले असता संबंधित लोकप्रतिनिधींनी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना कर्मचाऱ्यांचे तातडीने समायोजन करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु आजपर्यंत आयुक्तांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

सहा महिन्यांपासून हालचाल नाही

मनपाने समायोजनाच्या प्रक्रियेसाठी हालचाली सुरू करीत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या प्रस्तावांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेत समितीचे गठन केले. या समितीला १५ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते. सहा महिन्यांपासून आजपर्यंतही समितीने कर्मचाऱ्यांचा अहवाल प्रशासनाकडे सादर केला नाही.

कर्मचाऱ्यांचा वाली काेण?

विधानसभा निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे व बांधकाम व्यावसायिकांचे हित डाेळ्यासमाेर ठेवून भाजपने मनपा हद्दवाढीचा मुद्दा तत्कालीन युती सरकारकडे लावून धरला हाेता. सप्टेंबर २०१६मध्ये हद्दवाढ झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने हद्दवाढ क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे समाेर आले आहे. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या मानधनात कामकाज करावे लागत असून, त्यांचा वाली काेण, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे.