लाचखोरांना शिक्षा; पोलिसांचे प्रमाण अधिक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 8, 2018 12:34 PM2018-08-08T12:34:48+5:302018-08-08T12:38:09+5:30
सर्वाधिक शिक्षा झालेल्या नोकरदारांमध्ये पोलिसांचे प्रमाण अधीक असून त्या खालोखाल महसुल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा लागला आहे.
- सचिन राऊत
अकोला: राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने राज्यभर केलेल्या कारवायांमध्ये न्यायालयात चाललेल्या काही खटल्यांचे निकाल लागले असून यामध्ये सात महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात तब्बल ३५ लाचखोर शासकीय नोकरांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक शिक्षा झालेल्या नोकरदारांमध्ये पोलिसांचे प्रमाण अधीक असून त्या खालोखाल महसुल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा लागला आहे.
शासकीय क ाम अडविल्यानंतर ते काम करून देण्यासाठी लाच घेणाºया शासकीय अधीकारी व कर्मचाºयांना सापळे रचून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने अटक केली. त्यांच्याविरुध्दचा तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या निकालात राज्यातील ३५ लाचखोर अधिकारी व कर्मचाºयांना सात महिन्यांच्या कालावधीत शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. यामध्ये पोलीस खात्यातील सात अधीकारी व कर्मचाºयांना शिक्षा झाली असून त्यानंतर महसुल खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाºयांना शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. तीसरा क्रमांक जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये कार्यरत असलेल्या लाचखोर अधिकारी कर्मचाºयांना शिक्षा झाली असून त्यानंतर राज्यातील महापालिका व महावितरणमधील अधिकारी कर्मचाºयांचा क्रमांक लागतो. दोषसीध्दीमुळे लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढल्याची माहिती सुत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने अत्याधुनीक तंत्रांचा वापर करून लाचखोरांना शिक्षा होण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्यानंतर लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण आधीच्या काळापेक्षा अधीक वाढल्याचेही दिसून येत आहे. यामध्ये दोषसीध्दी हे तंत्रही पोलिसांच्या चांगल्याच कामात पडल्याचे वास्तव आहे.
विभागनिहाय शिक्षेची आकडेवारी
पोलीस - ७
महसूल - ६
पंचायत समिती - ४
मनपा - ३
महावितरण - ३
पाटबंधारे विभाग -२
आरोग्य विभाग -२
महिला बालविकास -१
सहकार व पनन -१
शिक्षण विभाग -१
विधी व न्याय -१
वन विभाग -१
सामाजिक न्याय विभाग -१
लाचखोरांना ८७ लाखांचा दंड
लाचखोर अधिकारी व कर्मचाºयांना शिक्षा झाल्यानंतर त्यांच्याकडून तब्बल ८७ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये केवळ पंचायत समितीमधील लाचखोर अधिकारी व कर्मचाºयांना ८५ लाख २२ हजार रुपयांचा दंड झाला असून त्यानंतर ७० हजार रुपयांचा पोलीसांना व महसूल विभागाच्या अधिकारी व कम्रचाºयांना ४१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.