शहरातील अनधिकृत इमारतींना नियमानुकूल करण्यासाठी शास्तीचा प्रस्ताव

शहरात बांधकाम व्यावसायिकांनी मंजूर ‘एफएसआय’पेक्षा तब्बल तीनपट चारपट जास्त अनधिकृत बांधकाम केल्यामुळे १८७ इमारतींवर कारवाईची टांगती तलवार आजही कायम आहे. मागील सात वर्षांपासून अनधिकृत इमारतींच्या संदर्भात मनपा प्रशासनाने ठाेस ताेडगा न काढता जाणीवपूर्वक हा तिढा प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे संबंधित बांधकाम व्यावसायिक तसेच मालमत्ताधारकांना अनेकदा नाेटिसा जारी केल्या जात असल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित हाेत आहेत. नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये शहरातील खासगी शिकवणी संचालकांचाही समावेश आहे. मध्यंतरी खासगी शिकवणी संचालकांना नाेटिसा दिल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर याप्रकरणी प्रशासनाने ठाेस निर्णय घेण्याचा मुद्दा ‘लाेकमत’ने उपस्थित केला. प्रशासनाकडून वारंवार नाेटीस दिली जात असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. याप्रकाराची दखल घेत भाजपच्या लाेकप्रतिनिधींनी अवैध इमारतींवर ताेडगा काढण्याची सूचना आयुक्त संजय कापडणीस यांना केल्याची माहिती आहे.

आयुक्तांना सर्वाधिकार; प्रतीक्षा निर्णयाची

बिल्डरांनी किंवा मालमत्ताधारकांनी नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केले असेल तर संबंधितांना तीन पट,चार पट दंड व टॅक्सच्या रकमेत शास्तीची आकारणी करून त्याला पुढील बांधकाम करण्यास कायमस्वरूपी मज्जाव घालण्याच्या कारवाइची गरज आहे. अनधिकृत बांधकामासंदर्भात मनपा आयुक्तांना सर्वाधिकार आहेत. त्याचा वापर करून प्रशासनाने अकाेलेकरांना दिलासा देण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.

‘युनिफाइड डीसीआर’चा लाभ मिळावा!

राज्य शासनाने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्याच्या उद्देशातून ‘युनिफाइड डीसीआर’लागू केला. इमारतींचे नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांसह मालमत्ताधारकांच्या प्रकरणांवर ताेडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने सुधारित ‘डीसीआर’चा वापर करण्याची गरज आहे. येत्या १६ डिसेंबरच्या सभेत नेमका किती दंड आकारला जाताे,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.