स्मार्ट अंगणवाडीसाठी ५० कोटींची खरेदी

५० कोटी रुपये खर्चातून राज्यातील ३,०३२ केंद्रात स्मार्ट अंगणवाडी कीट खरेदी प्रक्रिया सुरू केली आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: मुलांना आनंददायी वातावरणामध्ये पूर्व शालेय शिक्षण, आरोग्य, पोषण आहार देण्यासोबतच महिला, मुलींना कौशल्य विकास कार्यक्रमातून प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने महिला व बालकल्याण विभागाने अखेरच्या टप्प्यात ५० कोटी रुपये खर्चातून राज्यातील ३,०३२ केंद्रात स्मार्ट अंगणवाडी कीट खरेदी प्रक्रिया सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील १ लाख ८ हजार पैकी १४,१३२ अंगणवाडी केंद्रातच वीजपुरवठा उपलब्ध आहे, त्यामध्ये भारनियमनाची समस्या असल्याने सौर ऊर्जेवर आधारित किट उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
बालक व महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकात्मिक बाल विकास व सेवा योजना राज्याच्या महिला व बालकल्याण विकास विभागाकडून राबवली जाते. अंगणवाडीतील ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांचा भौतिक, शारीरिक आणि सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामध्ये पोषणयुक्त आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, आरोग्य शिक्षण, औपचारिक शालेय शिक्षणाचा समावेश आहे. राज्यात अंगणवाडी ९७,२६० तर मिनी अंगणवाडींची संख्या ११,०८४ मिळून १ लाख ८,३४४ केंद्रे आहेत. शासनाच्या सर्व्हेनुसार त्यापैकी केवळ १४,१३२ केंद्रांमध्ये वीजपुरवठा आहे. ९४,११२ केंद्रात साधा वीजपुरवठाही नाही. या परिस्थितीत राज्यातील अंगणवाड्यांना आदर्श करण्याची योजना शासनाने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, वीजपुरवठा असलेल्या केंद्रात भारनियमनाची समस्या असल्याने सौर ऊर्जा आधारित संच देणे आवश्यक असल्याचेही शासनाचे म्हणणे आहे. स्मार्ट अंगणवाडीमध्ये सौर ऊर्जा संचावर ६० हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

- एका किटसाठी १.६२ लाखाचा खर्च
अंगणवाडी केंद्र स्मार्ट करण्यासाठी ८ वस्तूंचा संच देखभाल खर्चासह १ लाख ६५ हजार रुपये मंजूर आहे. त्यामध्ये सौर ऊर्जा संच, शैक्षणिक साहित्य, ई-लर्निंग सुविधा, खुर्च्या-टेबल, स्वच्छ भारत संच, वीजरहित वॉट प्युरिफायर, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा, हाइट मेजरमेंट टेप या साहित्याचा समावेश आहे.

- ३६ रुपये कमी दराची निविदा पात्र
महिला व बालकल्याण विभागाने नुकत्याच राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेत शासनाच्या दरापेक्षा ३६ रुपये कमी दर असलेली निविदा पात्र ठरली आहे. निविदाधारक मे. टेक्नोक्रॉफ्ट असोसिएट मुंबई यांच्याकडून १ लाख ६४ हजार ८६४ रुपये प्रती किट दराने पुरवठा होणार आहे. पुरवठा होणाऱ्या वस्तूंचे नमूने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त यांच्या स्तरावर ठेवण्यात येणार आहेत.