औद्योगिक सुरक्षेविषयी प्रश्नचिन्ह कायम

अकोला- आगीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टिकोनातून अग्निशमन यंत्रणा सक्षम असायला हवी. परंतु दुर्दैवाने या यंत्रणेकडे प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग व अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा अभाव दिसून येत आहे.

अकोला : शहरात व एमआयडीसी परिसरात अनेकदा आग लागल्याच्या घटना घडतात. आगीच्या घटनांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टिकोनातून अग्निशमन यंत्रणा सक्षम असायला हवी. परंतु दुर्दैवाने या यंत्रणेकडे प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग व अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा अभाव दिसून येत आहे. अग्निशमन दिनानिमित्त अनिसुरक्षेबाबत ‘लोकमत’ने घेतलेला आढावा.

एमआयडीसीतील कारखान्यांमध्ये सातत्याने आग लागल्याच्या घटना घडतात. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये तर त्यात आणखी वाढ होते. आगीच्या घटनांमुळे औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे. एमआयडीसी परिसरात सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणतीच यंत्रणा नसल्यामुळे सातत्याने कारखान्यांमध्ये आग लागल्याच्या घटना घडतात.
विदर्भातील सर्वात मोठा औद्योगिक परिसर म्हणून अकोल्याची ओळख आहे. वर्षभरामध्ये एमआयडीसी परिसरातील कारखान्यांमध्ये सातत्याने आगीच्या घटना घडतात. अनेक केमिकल्स कारखान्यांमध्ये स्फोट होतात. विषारी वायूची गळती होण्याच्या घटना नित्याच्याच आहेत. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये तर एमआयडीसीतील कारखान्यांना हमखास आगी लागतात. या आगींमध्ये वर्षभरामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. प्राणहानीसुद्धा होते. दरवर्षी एमआयडीसी परिसरात २५ ते ३० आगीच्या घटना घडतात. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून मात्र कारखान्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही खबरदारी घेतल्या जात नाही किंवा औद्योगिक सुरक्षेसाठी अग्निशमन यंत्रणा उभारण्याचाही प्रयत्न केला जात नाही. एमआयडीसीतील कारखान्यांच्या सुरक्षिततेविषयी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी उदासीन दिसून येतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून कोणतीही उपाययोजना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीने करण्यात येत नसल्याने, एमआयडीसीतील कारखान्यांमध्ये आगडोंब उसळल्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे अधिकारी आणखी किती आगी लागण्याची वाट पाहतील, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

विस्तार होत असतानाही मनुष्यबळ तोकडे
अकोला महापालिकेची निर्मिती झाल्यानंतर वाढती लोकसंख्या, शहराचा विस्तार लक्षात घेता, महापालिकेने अग्निशमन केंद्रासाठी लागणारा कर्मचारीवर्ग वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे; परंतु महापालिका प्रशासनाने अनेक वर्षे उलटूनही अग्निशमन केंद्रामध्ये पुरेसा स्टाफ मंजूर केला नाही. अर्धी अधिक पदे रिक्त आहेत. शहराची लोकसंख्या सहा लाखांवर गेल्यानंतरही कर्मचारीवर्ग ४१ एवढाच आहे. त्यातही २१ कर्मचारी मानधन तत्त्वावर काम करतात, त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अधिक कामाचा ताण पडत असून, त्यांना नव्या अत्याधुनिक यंत्रणांचा सराव नसल्याने त्यांची कुमक आग विझविण्याच्या ठिकाणी कमी पडते आहे.
भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता आणि शहराचा होणारा विस्तार पाहता, अकोला महापालिकेने अग्निशमन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त आणि कायमस्वरूपी जागा भरण्याची गरज आहे आणि अग्निशमन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना आग प्रतिबंधक प्रशिक्षणासोबतच दर्जेदार यंत्रसामग्रीसुद्धा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.

अग्निशमन दल आधुनिक यंत्रसामग्रीसह सक्षम करण्याची गरज
शहर व एमआयडीसी परिसरात सातत्याने आगीच्या घटना घडतात. या घटना घडू नयेत, यासाठी अग्निशमन केंद्रातर्फे नागरिकांना जागरूक करण्याचा प्रयत्न केला जातो. शाळा, महाविद्यालये, कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, रुग्णालयांसोबत कारखानदारांनासुद्धा फायर आॅडिट व उपाययोजना करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. एवढं सगळं करीत असतानाही यंत्रणा अपुरी पडते. शहराचा विस्तार होत आहे. इमारतींचे मजले वाढत आहेत. त्यासाठी अग्निशमन दल आधुनिक यंत्रसामग्रीसह सक्षम करण्याची गरज आहे, असे मत उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी आर. एन. ठाकरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

झाडे तोडणे, झाडांना पाणी देण्याचे करावे लागते काम
आग प्रतिबंधक हा अग्निशमन दलाचा प्रमुख उद्देश आहे. यासोबत इमारती, रुग्णालये, कमर्शिअल कॉम्पलेक्सचे फायर आॅडिट करून अहवाल तयार करणे, नाहरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे ही कामे अग्निशमन दलाची आहेत; परंतु अकोला शहरात अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना रस्त्यांवरील झाडांच्या फांद्या तोडणे, रस्त्यांच्या मध्यभागी लावलेल्या झाडांना पाणी घालण्याचे काम करावे लागते. हे काम अग्निशमन दलाचे नाही; परंतु नगरसेवकांकडून तसा आग्रह केला जातो, हे चुकीचे आहे.

पातुरात कुशल मनुष्यबळाचा अभाव!
सन २०१३ साली नगर परिषदेत दाखल झालेले अग्निशमन वाहन कुशल कामगारांचा अभाव असला, तरी मागील तीन वर्षांपासून अविरत सेवा देत आहे. तालुक्यात अथवा अन्यत्र कोठेही आग लागण्याची सूचना मिळताच एक कंत्राटी वाहन चालक व दोन नियुक्त नगर परिषदेचे सफाई कामगार तप्तरतेने आग विझविण्याच्या कामी सज्ज असतात. पातूर नगर परिषदेच्या वाहन ताफ्यात अग्निशमन वाहन २०१३ चे मार्च महिन्यात दाखल झाले; परंतु या अग्निशमन वाहनावर आवश्यक असलेले एक अग्निशमन पर्यवेक्षक व चार फायरमन ही कुशल कामगारांची पदे रिक्त आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पुन्हा एकदा तांत्रिक कर्मचारी भरण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी जनतेला अपेक्षा आहे. कारण तांत्रिक कामगार मिळाल्यास आणखी योग्य व तत्पर सेवा देता येऊ शकेल.

शाळांमधून आग प्रतिबंधक शिक्षण देण्याची गरज
अनेकदा शाळा, महाविद्यालयांमध्येसुद्धा आग लागल्याच्या घटना घडल्या आहेत; परंतु या घटनांपासून धडा शिकायला शहरातील एकही शाळा, महाविद्यालय आवश्यक त्या उपाययोजना करताना दिसत नाही. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी शिक्षकांना आग प्रतिबंधक शिक्षण देण्याची गरज असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते.
शहरातील काही मोजक्याच शाळा, महाविद्यालयांमध्ये आग प्रतिबंधक शिक्षण, उपाययोजना आणि प्रशिक्षणावर भर दिला जातो. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात; परंतु त्यांच्या सुरक्षेविषयी शाळा, महाविद्यालय प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केल्या जाते. आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास, आग लागल्यास उपाययोजना करण्याऐवजी अग्निशमन दलाची वाट बघितली जाते; परंतु विद्यार्थी, शिक्षकांना आपत्कालीन परिस्थितीत कशी सुरक्षा करावी, आगीवर नियंत्रण कसे मिळवावे, याबाबत शिक्षण दिल्या जात नाही. अनेक शाळा, महाविद्यालयांमधील भिंतीवर लावलेली अग्निशमन यंत्र तर शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत. अग्निशमन यंत्र मुदतबाह्य झाल्यानंतर वर्षानुवर्षे भिंतीवर लटकलेली राहतात. आगीच्या घटना घडल्यास ही अग्निशमन यंत्रे कुचकामी ठरतात. त्यामुळे शहरातील शाळा, महाविद्यालयांना अग्निशमन दलाने नोटिस बजावून, आगीचा प्रसंग उद्भवल्यास काय उपाययोजना आहे, अग्निशमन यंत्रांची संपलेली मुदत याबाबत विचारणा करण्याची गरज आहे.