सरकारी बगिचा ते खोलेश्वर रस्त्याच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत सिमेंट रस्त्याच्या ‘बेड’चे काम सुरू झाले असून, कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अकोला: शहरातील सर्वच सिमेंट रस्त्यांची पुरती ऐशीतैशी झाली असतानाच आता त्यामध्ये सरकारी बगिचा ते खोलेश्वर रस्त्याची भर पडणार असल्याचे चित्र आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत सिमेंट रस्त्याच्या ‘बेड’चे काम सुरू झाले असून, कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, रस्ता निर्मितीला अडथळा ठरणारे विद्युत पोल व आवारभिंतींचे अतिक्रमण अद्यापही कायम असल्याचे चित्र आहे. अशावेळी रस्ता उद्घाटनाचा गाजावाजा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसह मनपातील भाजपचे पदाधिकारी व नगरसेवक आहेत तरी कोठे, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत मोठ्या प्रमाणात निधी मिळविला आहे. शासनाने चार मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांसाठी १५ कोटींचा निधी दिला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात सरकारी बगिचा ते इंटक कार्यालय, दुसºया टप्प्यात इंटक कार्यालय ते चित्रा टॉकीजपर्यंत सिमेंट रस्त्यासाठी निविदा प्रकाशित करण्यात आली. ‘पीडब्ल्यूडी’ने २३ आॅगस्ट २०१८ रोजी या कामाची वर्कआॅर्डर जारी केली असता, रस्त्याच्या कामाला मे महिन्याच्या पूर्वार्धात सुरुवात करण्यात आली. या कामासाठी स्थानिक ‘आरआरसी’नामक कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून, सिमेंट रस्त्याचा ‘बेड’ अंथरण्याचे काम सुरू आहे. कामगारांमार्फत रस्ता तयार करण्याची एकूणच पद्धत लक्षात घेता या ‘बेड’च्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहेत. रस्त्याचे काम सुरू झाले असले तरी अद्यापही रस्त्याच्या मधात विद्युत पोल कायम असून, त्याच्या अवतीभोवती सिमेंटचा थर अंथरल्या जात असल्याचा प्रकार दिसत आहे.
 

पंधरा मीटर रुंद होईल रस्ता!

•   सरकारी बगिचा ते इंटक कार्यालय- २६२ मीटर लांब, १ कोटी ८० लाखांची तरतूद
•   इंटक कार्यालय ते खत्री मार्केट- २५८ मीटर लांब, १ कोटी ७० लाखांची तरतूद
•   लक्झरी बस स्टॅन्ड ते सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल- ३०० मीटर लांब, ३ कोटींची तरतूद

रस्त्याची गुणवत्ता टिकेल का?
यापूर्वी शहरात निकृष्ट ठरलेल्या सिमेंट रस्त्यांचा पूर्वानुभव लक्षात घेता, या रस्त्याच्या गुणवत्तेकडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग लक्ष देईल का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मोठ्या विश्वासाने रस्त्यांची कामे ‘पीडब्ल्यूडी’कडे सोपविली. अवघ्या सहा-सहा महिन्यांतच रस्त्यांची लागलेली वाट पाहता या विभागाची विश्वासार्हता शेवटच्या घटका मोजत असल्याचे बोलल्या जात आहे.

प्रशासकीय यंत्रणांचा हवेत कारभार
रस्त्यावरील विद्युत खांब हटविण्यासाठी ‘पीडब्ल्यूडी’ने मनपा तसेच महावितरणला पत्रव्यवहार केला. यावर मनपाचा कारभार अतिशय ढेपाळल्याचे चित्र असून, महावितरणकडून अद्यापही ‘इस्टिमेट’ तयार नसल्याची माहिती आहे. एकूणच, तीनही प्रशासकीय यंत्रणांचा हवेत कारभार सुरू असल्याचे ूिदसून येते.

रस्त्याच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी संबंधित अभियंत्यांची नियुक्ती केली आहे. विद्युत पोल, अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात मनपाला पत्र दिले आहे. रस्ता दर्जेदार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
-सुरेश धिवरे, कार्यकारी अभियंता ‘पीडब्ल्यूडी’.