पावसाच्या पाण्याचे शास्त्रीय पद्धतीने करावे लागणार संकलन!

‘लोकमत’ने साधला जलतज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर यांच्याशी संवाद!

अकोला: राज्यात पडणार्‍या पावसाचे दिवस कमी झाले असले तरी सरासरी प्रमाण उत्तम आहे. पावसाचे पाणी साठवण्याची, संवर्धन करण्याची पद्धत चुकीची असल्याने भूगर्भात जी पाण्याची साठवणूक होणे गरजेचे आहे, तसे होत नसल्याने त्याचे प्रतिकूल परिणाम शेती, पिण्याच्या पाण्यावर झालेले दिसत आहेत. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असेल, तर ह्यशिरपूर पॅटर्नह्णप्रमाणे जलसंवर्धनाची कामे करावी लागणार असल्याची माहिती शिरपूर पॅटर्नचे जनक सुरेख खानापूरकर यांनी दिली.
लोकमत कार्यालयात गुरुवारी आयोजित ह्यलोकमत संवादह्णमध्ये त्यांनी पाणीटंचाईसह जलसंवर्धन, संकलनाच्या विविध पैलूंवर शास्त्रीय विवेचन केले. शेततळ्यावर होणारा खर्च कसा वायफळ आहे, हे शास्त्रीयदृष्ट्या पटवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

प्रश्न: अलीकडच्या काही वर्षात पावसाचे प्रमाण घटले, हे खरे आहे का?
कोण म्हणतं, पावसाचे प्रमाण घटले? पावसाचे दिवस कमी झाले आहेत; परंतु पावसाचे सरासरी प्रमाण उत्तम आहे. राज्यात सरासरी पर्जन्यमान हे १६ हजार ४४५ मि.मी. आहे.

प्रश्न : राज्यात सातत्याने पाणीटंचाई, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याचे कारण काय?
हा प्रश्नच गहन आहे. शासनाने जलसंपदा विकासावर वारेमाप खर्च केला; परंतु हा विकास करताना भूगर्भात पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी तांत्रिक बाजू बघितली नाही. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात वेगवेगळ्या पद्धतीची बंधार्‍याची कामे करण्यात आली आहेत; परंतु कोणता बंधारा कुठे असावा, यात ताळमेळ नाही. कृषी विभागाच्या अखत्यारीत अतांत्रिक पद्धतीने ही कामे केल्याने, जेथे ही कामे करण्यात आली तेथे सद्यस्थितीत पाण्याचा एक थेंब नाही. नाल्याचे खोलीकरण करण्यात आले आहे. ती नाले उथळ झाली आहेत. त्यामुळे परिणाम दिसणार कसे? जलयुक्त शिवार अभियानाची तीच अवस्था आहे. त्याच पद्धतीने कामे करण्यात येत असून, या कामाकडे बघण्यास जलसंधारण तज्ज्ञही तयार नाहीत.

प्रश्न: जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत राज्यात २४ टीएमसी पाण्याचे संकलन झाल्याचा शासनाचा दावा आहे.
२४ टीएमसी पाणी आहे, तर टंचाई का? दुष्काळात शेतकरी होरपळत आहे. नाही तर चला शिरपूर तालुक्यात, तिथे पाणीच पाणी आहे. या तालुक्यात जिथे कामे झाली, तेथील शेतकरी बारमाही पिके घेत आहेत.

प्रश्न: दुष्काळ, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी काय करावे लागेल?
लघू पाणलोट क्षेत्र घटक मानून माथा ते पायथा नाल्याचे शास्त्रीय, तांत्रिकदृष्ट्या खोलीकरण करावे लागेल. ३00 ते ५00 मीटर लांब २0 फूट रुंद आणि सहा मीटर खोल, याप्रमाणे नाल्याचे खोलीकरण करावे लागणार आहे. जलसंवर्धनाचे विकेंद्रीकरण करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. नाला खोलीकरण करताना, त्या नाल्यावर १0 ते १५ ठिकाणी छोटे-छोटे बंधारे बांधावे लागणार आहेत. भूगर्भाचा अभ्यास असणारे तज्ज्ञ लागतात. ज्यांना तांत्रिकदृष्ट्या सखोल ज्ञान आहे, त्यांच्याच हातून ही कामे व्हावी. एका गावात किमान ५ बंधारे लागतील. त्यासाठी किमान दोन कोटी रूपये खर्च करावा लागेल.

प्रश्न : सिंचनाची गरज भागविण्यासाठी शेततळ्यांचा उपक्रम फलदायी ठरत आहे.
काय चालवलं हे? म्हणे, मागेल त्याला शेततळे देणार. खरं तर या शेततळ्यात ३0 बाय ३0 शेतीची जागा अडून पडते. तुम्ही दाखवा कोणत्या शेततळ्यात पाणी आहे. शेतकर्‍यांनी शेततळ्यात पॉलिथीन टाकून भूगर्भातील पाणी जलवाहिनीद्वारे तळ्यात सोडण्यास सुरुवात केली आहे. या शेततळ्यांचा उपयोग नसल्याने उगीच जागेची अडवणूक होत असल्याने शेतकर्‍यांनी शेततळे मोडणे सुरू केले आहे. खरं तर शेततळ्याची योजना अधिकार्‍यांसाठी चांगले कुरण ठरली आहे. काही बॅरेजची तीच अवस्था होईल.

प्रश्न : खारपाणपट्टय़ातील परिस्थिती भिन्न आहे. पाणी खारे आणि शेतीसाठी अयोग्य आहे.
खारपाणपट्टय़ातील माती वेगळी आहे. तापी, पूर्णा हा गाळाचा प्रदेश आहे. येथील गुणधर्म वेगळे आहे. या ठिकाणी शिरपूर पॅटर्नची कामे करून सुबत्ता आणता येईल. ३७३ गावे खारपाणपट्टय़ात आहेत. या ठिकाणी गोड पाण्याचे स्रोत निर्माण करता येतील.

प्रश्न: राज्यात अशी कामे करण्यास किती खर्च येईल?
शासनाने जलतज्ज्ञ, भूगर्भशास्त्रज्ञांचा सल्ला घेऊन ४५ हजार कोटी द्यावे, मी राज्य दुष्काळ व टंचाईमुक्त करून दाखवतो. एका गावाला केवळ १५ हजार घनमीटर पाणी लागते. २00 मीटर लांब, २0 फूट रुंद आणि ६ मीटर खोल नाल्यात ५ बंधारे बांधल्यास जवळपास १ लाख २0 हजार घनमीटर पाणी साठवता येते. त्यामुळे महापूर आणि दुष्काळ, या दोन्ही संकटांवर कायमस्वरूपी मात करता येईल. शासनाने मनापासून लक्ष घातल्यास जास्तीत जास्त पाच ते सहा वर्षात भूगर्भातील जलपातळी वाढून बारमाही नदी, नाले वाहू लागतील. म्हणूनच शिरपूर पॅटर्नचे उदाहरण देतोय. आमच्याकडे दुष्काळ नाही, टँकर नाही, आत्महत्या नाहीत, ८0 टक्के बागायती शेती आहे.