पावसाळा तोंडावर; पाणीटंचाई निवारणाची कामे कागदावर

१२२ गावांमधील ८९ उपाययोजनांच्या कामांना मंजुरी बाकी

अकोला : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी कृती आराखड्यात प्रस्तावित उपाययोजनांपैकी आतापर्यंत केवळ ३६ गावांमध्ये ३७ उपाययोजनांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. उर्वरित  ८९ उपाययोजनांच्या कामांना अद्यापही प्रशासकीय मंजुरी मिळणे बाकी आहे. प्रशासकीय मंजुरीप्राप्त कामेदेखील अद्याप सुरू करण्यात आली नाही.त्यामुळे पावसाळा तोंडावर आला असला तरी, यावर्षी जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाची कामे कागदावरच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तापत्या उन्हासोबतच जिल्ह्यातील विविध भागात तीव्र पाणीटंचाईची परिस्थती निर्माण झाली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना पायपीट करावी लागत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी १५८ गावांमध्ये १२५ उपाययोजनांची कामे पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आली. पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांच्या या कामांसाठी २ कोटी ८६ लाख २० हजारांचा खर्चदेखील प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यातील प्रस्तावित उपाययोजनांच्या कामांपैकी २८ मे पर्यंत जिल्ह्यातील एकूण ३६ गावांमध्ये ३७ उपाययोजनांच्या कामांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडून प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. परिणामी मंजुरीप्राप्त कामेदेखील अद्याप सुरू करण्यात आली नसल्याचे चित्र आहे. पावसाळा सुरू होण्यास केवळ तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. पाऊस सुरू झाल्यानंतर, पाणीटंचाई निवारणाची कामे करता येणार नाही; मात्र पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्यातील प्रस्तावित एकूण उपाययोजनांच्या कामांपैकी आतापर्यंत केवळ ३६ गावांमध्ये ३७ उपाययोजनांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून, उर्वरित १२२ गावांमधील ८९ उपायोजनांच्या कामांना जिल्हाधिकार्‍यांकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे. या पृष्ठभूमीवर पाणीटंचाई निवारणार्थ कृती आराखड्यात प्रस्तावित उपाययोजनांची कामे, त्यापैकी प्रत्यक्षात आतापर्यंत कामांना मिळालेली मंजुरी आणि मंजुरी मिळाली असली तरी, प्रत्यक्षात कामे सुरू असल्याची स्थिती आणि उर्वरित गावांमधील उपाययोजनांच्या कामांना बाकी असलेली मंजुरी लक्षात घेता, जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या विविध उपाययोजनांची कामे कागदावरच असल्याचे चित्र आहे.