सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी रखडले सिंचन प्रकल्प!

व्हीआयडीसीच्या कार्यकारी संचालकाचे पद पाच महिन्यांपासून रिक्त असल्याने शेकडो प्रकल्पांची कामे रखडली.

अकोला, दि. २५- विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना अद्याप सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने, शेकडो प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. दुसरीकडे मात्र मागील पाच महिन्यांपासून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या (व्हीआयडीसी) कार्यकारी संचालकाचे (ई.डी.) पद रिक्त आहे.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची कामे जलदगतीने व्हावी, याकरिता विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला नवीन व बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची अनुमती आहे. इतर प्रकल्पांना मान्यता व इतर सर्वच कामे या महामंडळाकडे आहेत; पण मागील पाच महिन्यांपासून या महामंडळाच्या ईडीचे पद रिक्त आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. सध्या एका मुख्य अभियंत्याकडे अतिरिक्त पदभार देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जात नसल्याने सिंचनाचा अनुशेष कायम आहे. पश्‍चिम विदर्भाचा (वर्‍हाड) विचार केल्यास सिंचन प्रकल्पांच्या कामासाठी मागणीनुसार निधी उपलब्ध झाला नसल्याने २ लाख ४७ हजार हेक्टर सिंचन अनुशेष कायम आहे. बुलडाणा जिल्हय़ातील जिगाव या मेगा प्रकल्पाच्या कामासाठी आर्थिक रसद कमी पडत आहे. अकोला जिल्हय़ातील नेरधामणा, काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा बॅरेजेसची कामे अद्याप पुर्ण व्हायची आहेत. अशावेळी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळावर मोठी जबाबदारी आहे. पण गत पाच महिन्यापासून हे पद रिक्त असून, सद्या पाटबंधारे मंडळाचे मुख्य अभियंत्याकडे हा अतिरिक्त पदभार आहे.

- व्हीआयडीसी ईडीचा अतिरिक्त पदभार असला तरी कामे सुरळीत सुरू आहेत. एकही काम मागे नाही, अकोला विभागातील नऊ सुप्रमांपैकी एकाला मान्यता मिळाली आहे. इतरही प्रकल्पांना मान्यता मिळेल.
अंकुर देसाई,
अधीक्षक अभियंता,
पाटबंधारे मंडळ, अकोला.