चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीतून होणारी वसुली थांबणार!

अकोला : राज्यातील शाळा, जिल्हा परिषद, नगर परिषदेसह विविध विभागांमध्ये काम करणाºया ३९ हजार २८१ चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतरांसह इतर कर्मचाºयांची एक वर्षाची वेतनवाढ खुंटित करण्यासाठी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मिळणाºया वेतनश्रेणीतून रकमेची कपात करण्यात येत होती. आता ही वसुली थांबणार असून, वसुली केलेली रक्कम परत देणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे अपर सचिव श्रीकांत लोंढे यांनी महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या पदाधिकाºयांना दिले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या पदाधिकाºयांनी यासंदर्भात ३० आॅगस्ट रोजी शासनाचे अपर सचिव श्रीकांत लोंढे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान सहाव्या वेतन आयोगानुसार ४४००-७७४० या वेतनश्रेणीनुसार वेतन घेणारे सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचारी किमान १0 वर्षांनंतर ७ हजार ४४० रुपयांचा टप्पा पार करतो. अशा कमाल टप्प्यावर आलेल्या शिपाई पदावरील कर्मचाºयांना ५२०० ते २०२०० या काल्पनिक वेतनश्रेणीनुसार त्यांना वेतन निश्चित करण्याचा शासनाचा निर्णय असतानाही काही विभागीय अधिकारी जाणीवपूर्वक वेतनश्रेणीतून वसुली करीत आहेत. तसेच ६ जानेवारी २०१७ च्या पत्रानुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांकडून वसुली करून नये, असा शासनाचा आदेश आहे. त्यानंतरही राज्यातील सर्व चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाºयांची एका वर्षाची वेतनवाढ थांबवून त्यांच्या वेतनश्रेणीतून वसुली करण्यात येत आहे. हे अन्यायकारक असून, ही वसुली थांबविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे अध्यक्ष शांतिलाल डोंगरे, प्रमोद पाटील, देवेंद्र चंद्रात्रे, प्रकाश वर्तक, वाल्मीक प्रधान, अकोला जिल्हाध्यक्ष नितीन मुळतकर आदींनी अपर सचिव श्रीकांत लोंढे यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यावेळी लोंढे यांनी चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाºयांच्या वेतनश्रेणीतून ही वसुली थांबवून वसुली केलेली रक्कम परत करण्याचे आश्वासन दिले आणि यासंदर्भात लवकरच शासन निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील चतुर्थश्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाºयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शासन निर्णयानुसार कमाल टप्प्यावर आलेल्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाºयांना ५२००-२०२०० या वेतनश्रेणीत वेतन निश्चिती करून देणे आवश्यक आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून काही विभागीय अधिकारी जाणीवपूर्वक आमची एक वर्षाची वेतनवाढ खुंटित करून मिळणाºया वेतनश्रेणीतून रक्कम कपात करीत आहेत. हे अन्यायकारक असल्यामुळे आम्ही अपर सचिवांसोबत चर्चा केली. त्यांनी ही वसुली थांबविणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
शांतिलाल डोंगरे, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना.