जलपुनर्भरण ‘मॉडेल’वर भर !

व्हीएनएमकेव्हीचे कुलगुरू डॉ. बी. वेंकटस्वरलू यांची ‘लोकमत’शी बातचीत.

अकोला: राज्यातील भूजल पातळी वाढावी, याकरिता शासकीय पातळीवर कामे सुरू आहेत; परंतु कृषी विद्यापीठांचीही जबाबदारी महत्त्वाची असल्याने आम्ही जलपुनर्भरण ह्यमॉडेलह्ण विकसित करण्यावर भर देत आहोत, अशी माहिती स्व. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. वेंकटश्‍वरलू यांनी खास ह्यलोकमतह्णशी बातचीत करताना दिली. 'जॉइंट अँग्रोस्को'साठी ते अकोला येथे आले असताना, त्यांनी भूजल पातळीवर चिंता व्यक्त केली.

प्रश्न : भूजल पातळी वाढविण्यासाठी काय करणार?
उत्तर - कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर पाणलोट क्षेत्र आहे. या पाणलोट क्षेत्रावर कृषी विद्यापीठांचे शास्त्रज्ञ अभ्यास करतील. पावसाच्या पडणार्‍या पाण्याचा भूगर्भात किती संचय होतो, याचा सूक्ष्म अभ्यास करण्यात येईल. खडक, जमिनीचा पोत आदींवर संशोधन केले जाईल आणि पडणार्‍या पावसापैकी किती भूगर्भात संकलित होतो, हे तपासण्यात येईल. वेगवेगळ्य़ा ठिकाणी घेण्यात येणार्‍या संशोधन, प्रयोगांचा अंतिम निष्कर्ष काढून मॉडेल तयार करण्यात येईल आणि या मॉडेलचा राज्यभर विस्तार करण्यात येईल.
प्रश्न : शेतीला लागणार्‍या पाण्याचे नियोजन कसे कराल?
उत्तर - हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मुळात कमी पाणी, खर्चात येणारे पीक संशोधनावर कृषी विद्यापीठांचा भर आहे. शेतकर्‍यांनीच शुद्ध बीजोत्पादन करावे, यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, यावर्षी शेतकर्‍यांच्या शेतावर बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
प्रश्न : मराठवाड्यातील आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी विद्यापीठाने काही प्रयत्न केले का?
उत्तर - होय. मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी कृषी विद्यापीठाने ह्यउमेदह्ण हा कार्यक्रम राबविला आहे आणि राबविणार आहोत. या कार्यक्रमांतर्गत शेतकर्‍यांना कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान समजावून सांगितले. एवढेच नव्हे तर ते तंत्रज्ञान नाममात्र शुल्कात शेतकर्‍यांना उपलब्ध करणार आहोत. उसाचं पीक ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही अंशी यात यश आले आहे.
प्रश्न : कृषी विद्यापीठांच्या स्वतंत्र कृषी हवामान केंद्राचे काय झाले?
उत्तर - कृषी विद्यापीठांना स्वतंत्र कृषी हवामान केंद्र मिळावे, यासाठीचे प्रयत्न कृषी विद्यापीठस्तरावर सुरू आहेत, पण राज्याचं एक कृषी हवामान केंद्र मराठवाड्यातील बदनापूरला देण्यात यावे, यासाठीची मागणी आम्ही महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत शासनाकडे केली आहे. त्यांची आज नितांत गरज आहे. पावसाच्या आगमनासह पीकपेरणीची माहिती शेतकर्‍यांना मिळावी, हा त्यामागील उद्देश आहे.