प्रभागात मुरूम टाकण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे!

रस्ता ही बाब बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असतानासुद्धा त्यावर मुरूम टाकण्याची जबाबदारी मनपा आयुक्तांनी क्षेत्रीय अधिकाºयांकडे सोपविली आहे.

अकोला: बहुतांश प्रभागातील रस्त्यांची कामे निकाली काढण्यात आली असली तरीही काही प्रभागांमध्ये कच्चे रस्ते असल्यामुळे पावसाळ्यात समस्या निर्माण झाल्या आहेत. रस्ता ही बाब बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असतानासुद्धा त्यावर मुरूम टाकण्याची जबाबदारी मनपा आयुक्तांनी क्षेत्रीय अधिकाºयांकडे सोपविली आहे. प्रभागात स्वच्छतेच्या कामासाठी सकाळी ६ वाजतापासून सक्रिय होणाºया क्षेत्रीय अधिकाºयांची या नवीन जबाबदारीमुळे चांगलीच दमछाक होत असल्याची माहिती आहे.
महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ होऊन प्रभागांची पुनर्रचना झाल्यामुळे भौगोलिक क्षेत्रफळात वाढ झाली. नवीन प्रभागातील बहुतांश भागात कच्च्या रस्त्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे प्रशासनाने रस्त्यांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिले. मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत शहराच्या विविध भागातील रस्त्यांची कामे निकाली काढण्यात आली असली तरी अद्यापही काही प्रभागात रस्त्यांची समस्या कायम आहे. पावसाळ्यात अशा ठिकाणी विविध समस्या निर्माण होतात. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी नाल्यांची व्यवस्था नसल्यामुळे रस्त्यालगत पाणी साचते. कच्चे रस्ते असल्याने नागरिकांना चिखलातून वाट काढावी लागते. यावर तात्पुरता उपाय म्हणून नगरसेवकांच्या सूचनेनुसार प्रशासनाकडून मुरूम उपलब्ध करून दिला जातो. अर्थातच, संबंधित रस्त्यावर किती ट्रक मुरुमाची गरज आहे, रस्त्याची लांबी, रुंदी किती, याची इत्थंभूत माहिती बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांना असणे क्रमप्राप्त आहे. यामुळे रस्त्यांवर मुरूम टाकण्यासाठी बांधकाम विभागाने पुढाकार घेणे अपेक्षित असताना या ठिकाणी उलटा प्रकार समोर आला आहे. ही जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाºयांकडे सोपविण्यात आल्यामुळे प्रशासनाच्या वाटचालीबद्दल तर्क-वितर्क लावल्या जात आहेत.

मुरुमाचे व्हावे ‘आॅडिट’!
काही नगरसेवकांना मुरुमाची नितांत आवश्यकता भासते, तर काही नगरसेवक स्वत:चे खिसे जड करण्याची संधी या ठिकाणीही सोडत नाहीत. या सर्व बाबी लक्षात घेता गतवर्षी तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी प्रभागातील रस्ते, त्यांची स्थिती व मुरुमाची नेमकी गरज किती, याची शहानिशा करून मुरूम उपलब्ध करून दिला होता. यंदा नेमका किती ट्रक मुरूम वापरावा, याबद्दल प्रशासनाचे स्पष्ट निर्देश नसल्यामुळे घोळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी प्रशासनाने मुरुमाचे आॅडिट करण्याची अपेक्षा वर्तविली जात आहे.